Supreme Court on property dispute : " आईच्या पाया पडून तुमच्या पापांची माफी मागा," अशा शब्दांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांनी मालमत्ता वाद प्रकरणी मुलाला तोंडी सूचना केली. तसेच यावेळी त्यांनी आईचे महत्त्वही काय आहे, याचे स्मरणही मुलाला करुन देत आई-वडिलांच्या मालकीच्या मालमत्तेवर हक्क सांगून, त्यांचा छळ करणाऱ्या मुलाची विशेष अनुमती याचिकाही फेटाळून लावत सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला आहे.
'लाईव्ह लॉ'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, संबंधित प्रकरणात, पीडित आई आणि तिचे पती हे त्यांच्या निवासस्थानाचे एकमेव कायदेशीर मालक आहेत. त्यांनी प्रेमापोटी आपल्या मुलाला आणि सुनेला पहिल्या मजल्यावर राहण्याची परवानगी (परवानाधारक म्हणून) दिली होती. मात्र, काही काळानंतर मुलगा आणि सुनेने बनावट कागदपत्रांच्या आधारे मालमत्तेवर स्वतःचा हक्क सांगण्यास सुरुवात केली. तसेच, संपूर्ण मालमत्ता स्वतःच्या नावावर करण्यासाठी आई-वडिलांचा मानसिक छळ सुरू केला होता.
या त्रासाला कंटाळून आई-वडिलांनी वृत्तपत्रात जाहीर नोटीस देऊन मुलाशी असलेले सर्व संबंध तोडून टाकले. तसेच, पोलिसांत तक्रारही दाखल करत मुलाला घरात राहण्यास दिलेली परवानगी रद्द केली. त्याला घर खाली करण्याची नोटीस बजावली. यानंतर त्यांनी घराचा ताबा मिळवण्यासाठी आणि नुकसानभरपाईसाठी न्यायालयात धाव घेतली होती.
सत्र न्यायालयाने मालमत्ता वादावर आई-वडिलांच्या बाजूने निकाल दिला. मुलगा व सून हे केवळ परवानाधारक आहेत आणि परवानगी रद्द झाल्यामुळे त्यांना घर खाली करावेच लागेल, असा निर्णय दिला. याविरोधात मुलाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. दिल्ली उच्च न्यायालयाने सत्र न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवत १७ एप्रिल २०२६ रोजी मुलाची याचिका फेटाळली होती. याविरोधात त्याने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
मुलाने दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा आणि न्यायमूर्ती एन. के. सिंह यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती शर्मा यांनी तोंडी सूचना करताना हिंदू धर्मात आईचे असलेले महत्त्व अधोरेखित केले. उपस्थितांना संबोधित करताना न्यायमूर्ती म्हणाले, "हा मुलगा जे करत आहे ते चुकीचे नाही का? आम्ही त्याला आईकडे परत जाण्यास, तिच्या पाया पडून केलेल्या कृत्याची क्षमा मागण्यास सांगत आहोत," अशी सूचना न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांनी केली. तसेच उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात मुलाने दाखल केलेली विशेष अनुमती याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली.
