Supreme Court Stamp Duty Ruling : मास्टर प्लॅन किंवा विकास आराखड्यातील कागदी वर्गीकरणापेक्षा जमिनीचा प्रत्यक्ष वापर कसा केला जातो, यावरूनच त्यावर आकारले जाणारे मुद्रांक शुल्क (Stamp Duty) निश्चित होईल, असा अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच दिला आहे. केवळ मास्टर प्लॅनमध्ये एखाद्या मालमत्तेची नोंद व्यावसायिक क्षेत्रात असली, तरी प्रत्यक्षात तिचा वापर सुरू आहे, तोच मूल्यांकनासाठी मुख्य आधार मानला जावा, असे स्पष्ट करत न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने राजस्थान उच्च न्यायालयाचा यासंदर्भातील निर्णय रद्दबातल ठरवला आहे.
'लाईव्ह लॉ'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, संबंधित प्रकरण हे भेटपत्राद्वारे (Gift Deed) हस्तांतरित झालेल्या मालमत्तेशी संबंधित होते. संबंधित जमिनीची नोंदणी मूळतः निवासी जमीन म्हणून झाली होती. मात्र, उपनिबंधक आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या तपासणीत तिथे 'सोढी कार्पेट्स' या नावाने कारखान्याचे कामकाज आणि उत्पादन सुरू असल्याचे आढळून आले. तसेच ही जागा 'कारखाना कायदा, १९४८' अंतर्गत नोंदणीकृत होती.
यावर राजस्थान उच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला होता की, एखादी मालमत्ता केवळ औद्योगिक क्षेत्रात स्थित असेल आणि तिथे फक्त उत्पादनच होत असेल, तरच ती 'औद्योगिक' मानली जाईल. जर तिथे वस्तूंची विक्री होत असेल, तर ती व्यावसायिक मानली जाईल. या निकालास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.
उच्च न्यायालयाचा हा तर्क फेटाळून लावत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या संबंधित परिपत्रकाचा हवाला दिला.कारण या परिपत्रकात क्षेत्राच्या वर्गीकरणापेक्षा जमिनीच्या वापराला अधिक महत्त्व देण्यात आले होते. न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांनी लिहिलेल्या निकालात नमूद केले की, "मास्टर प्लॅनमध्ये काय वर्गीकरण केले आहे किंवा ती जागा भौगोलिकदृष्ट्या औद्योगिक क्षेत्रात आहे की नाही, यापेक्षा दस्तऐवजाच्या अंमलबजावणीच्या वेळी जमिनीचा प्रत्यक्ष वापर कसा होतोय, यावरूनच तिचा मुद्रांक शुल्क (Stamp Duty) दर ठरवला पाहिजे. परिपत्रकात जमिनीच्या वापराला प्राधान्य दिलेले आहे, क्षेत्राच्या वर्गीकरणाला नाही."
कारखान्यात तयार होणाऱ्या वस्तूंची त्याच जागेवरून विक्री केली जात होती, केवळ या कारणावरून उच्च न्यायालयाने संबंधित मालमत्तेचे मुद्रांक मूल्यांकनासाठी 'व्यावसायिक' म्हणून वर्गीकरण केले होते. उच्च न्यायालयाचा हा दृष्टीकोन चुकीचा ठरवत न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, "उत्पादित वस्तूंची विक्री करणे ही नैसर्गिक प्रक्रिया आहे. कारखान्याच्या जागेवरून अशा वस्तूंची किरकोळ विक्रीही होत असेल, तरी केवळ या कारणास्तव औद्योगिक वापराच्या मालमत्तेला व्यावसायिक मालमत्ता मानता येणार नाही."उच्च न्यायालयाने परिपत्रकात नसलेली अट लादून चूक केली असल्याचे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने राजस्थान उच्च न्यायालयाचा निकाल रद्द केला आणि वैधानिक प्राधिकरणांचे मूळ आदेश पूर्ववत ठेवले.
