"आई नोकरी करते याचा अर्थ असा नाही की, मुलांच्या संगोपनाची सर्व जबाबदारी फक्त तिचीच आहे. मुलांचे संगोपन करणे ही आई आणि वडील दोघांचीही जबाबदारी आहे, ती कोणा एकाच्या सोयीनुसार बदलत नाही."
High Court on working wife child maintenance
नवी दिल्ली : नोकरी करणाऱ्या आईने मुलांना संभाळण्यासाठी शारीरिक, भावनिक आणि आर्थिकदृष्ट्या स्वतःवर अन्याय करावा, असे कायदा सांगत नाही. आपल्या उत्पन्नाबाबत दिशाभूल करणारी माहिती देऊन स्वतःचा बचाव करणाऱ्या घटस्फोटित पतीला मुलांचा आर्थिक भार नोकरी करणाऱ्या पत्नीवर टाकता येणार नाही, असे निरीक्षण नुकतेच दिल्ली उच्च न्यायालयाने नोंदवले. त्याचबरोबर दरमहा ९,००० रुपये कमावत असल्याचा दावा करणाऱ्या पतीला द्यावी लागणारी अंतरिम पोटगी ३०,००० रुपयांवरून २५,००० रुपये प्रति महिना करण्याचा निर्णयही दिला.
२०१४ मध्ये विवाह झालेल्या दाम्पत्याला तीन अल्पवयीन मुले आहेत. हुंड्याच्या मागणीसाठी पती व त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांकडून वारंवार शारीरिक, मानसिक आणि आर्थिक छळ केल्याच्या घटनांनंतर २०२२ मध्ये पत्नीने वेगळे होण्याचा निर्णय घेतला. पोटगीसाठी पत्नीने सत्र न्यायालयात धाव घेतली होती. नुकसानभरपाई आणि तिच्या अल्पवयीन मुलांसाठी अंतरिम दिलासा मिळवण्यासाठी पतीविरुद्ध खटला दाखल केला होता.
तिन्ही अल्पवयीन मुलांचा संभाळ पत्नी करत असल्याने २०२३ मध्ये कनिष्ठ न्यायालयाने पतीला तीन अल्पवयीन मुलांसाठी प्रत्येकी १०,००० रुपये प्रति महिना याप्रमाणे एकूण ३०,००० रुपये अंतरिम पोटगी पत्नीच्या बँक खात्यात थेट जमा करण्याचे निर्देश दिले होते. या निकालाविरोधात पतीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
पतीच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला की, दरमहा ३०,००० रुपये अंतरिम पोटगी देण्यास ते आर्थिकदृष्ट्या असमर्थ आहेत, कारण त्यांचे मासिक उत्पन्न केवळ ९,००० रुपये आहे, जे ते होमिओपॅथिक फार्मासिस्ट म्हणून काम करून कमावतात. तर पत्नी एका विद्यापीठात प्रति महिना ४५,००० रुपये कमावते. यावेळी पत्नीच्या वकिलांनी युक्तिवाद करताना स्पष्ट केले की, मुलांना संभाळण्याची कायदेशीर, नैतिक आणि सामाजिक जबाबदारी दोन्ही पालकांची संयुक्तपणे असते. पत्नी ही पतीपेक्षा अधिक पगार मिळवते म्हणून पतीची मुलांच्या खांद्यावरील आर्थिक जबाबदारी संपत नाही. तसेच आपल्या वेतनातून पत्नी केवळ स्वतःचाच संभाळ करत नाही, तर मुलांची शाळेची फी, शिकवणी, वैद्यकीय खर्च आणि इतर दैनंदिन गरजांसह देखभालीची संपूर्ण जबाबदारीही उचलत आहे. तसेच पती उच्चशिक्षित असून, त्याच्याकडे एमबीएची पदवी आणि होमिओपॅथीमधील डिप्लोमा आहे. तो क्रेडिट कार्डधारक आहे आणि त्याने आपल्या क्रेडिट कार्डद्वारे विविध खर्च केले आहेत, जे त्याच्या उत्पन्नाचे अनेक स्रोत आणि त्याने दावा केलेल्या उत्पन्नाशी विसंगत जीवनशैली दर्शवतात.
पतीने दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती स्वर्णा कांता शर्मा यांच्या एकलपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी त्यांनी स्पष्ट केले की, "घटस्फोटित पतीने त्यांच्या उत्पन्नाबद्दल निवडक, दिशाभूल करणाऱ्या माहितीच्या आणि तांत्रिक सबबींच्या मागे लपण्याची परवानगी दिली जावी. तसेच मुलांचा संभाळ करण्यासाठी आईने शारीरिक, भावनिक आणि आर्थिकदृष्ट्या स्वतःला पूर्णपणे थकवून टाकण्यास भाग पाडले जावे. नोकरी करणाऱ्या आईवर असा भार टाकता येणार नाही."
या प्रकरणात पत्नीने स्वतःसाठी कोणतीही पोटगी मागितलेली नाही. तसेच भाड्याच्या खर्चासाठी कोणतीही रक्कम मागितलेली नाही. ती अल्पवयीन मुलांसोबत तिच्या माहेरच्या घरी राहत आहे. तिला केवळ तिच्या मुलांसाठी पोटगी मिळवण्याची चिंता आहे, असेही न्यायमूर्ती स्वर्णा कांता शर्मा यांनी नमूद केले.
अल्पवयीन मुलांचे पालनपोषण करण्याचे कर्तव्य केवळ 'वैधानिक कर्तव्य' नाही. हे कर्तव्य दोन्ही पालकांची 'कायदेशीर, नैतिक आणि सामाजिक जबाबदारी' आहे, असे स्पष्ट करत "मुलांचे पालनपोषण केवळ मूलभूत गरजांपुरते मर्यादित नाही; त्यात पालकांच्या उत्पन्नानुसार आणि दर्जानुसार त्यांचे सर्वांगीण संगोपन, शिक्षण, आरोग्य आणि राहणीमानाचा दर्जा यांचा समावेश होतो," असे निरीक्षण न्या. शर्मा यांनी नोंदवले.
"आई नोकरी करते याचा अर्थ असा नाही की, मुलांच्या संगोपनाची सर्व जबाबदारी फक्त तिचीच आहे. मुलांचे संगोपन करणे ही आई आणि वडील दोघांचीही जबाबदारी आहे, ती कोणा एकाच्या सोयीनुसार बदलत नाही. त्यामुळे आई कमावती असली तरीही वडील आपल्या जबाबदारीतून मुक्त होऊ शकत नाहीत," असेही खंडपीठाने आपल्या निकालात नमूद केले आहे.
न्यायालयाने तीन मुलांच्या पोटगीची रक्कम दरमहा ३० हजार रुपयांवरून २५ हजार रुपये केली. हा निर्णय देताना न्यायमूर्ती स्वर्णा कांता शर्मा यांनी स्पष्ट केले की, अशा प्रकरणांमध्ये मुलांचे कल्याण आणि नोकरी करणाऱ्या आईचा मान-सन्मान (प्रतिष्ठा) जपला जाणे सर्वात महत्त्वाचे आहे. वडिलांनी आपली जबाबदारी टाळण्यासाठी किंवा कमी पैसे देण्यासाठी जे खोटे किंवा बनावट मार्ग अवलंबले, त्याला न्यायालयात जागा नाही.
