Supreme Court on land purchase dispute
नवी दिल्ली : जमीन खरेदी व्यवहारात मुदतीपेक्षा पैसे भरण्यास थोडा उशीर झाला, तरी तो व्यवहार किंवा कोर्टाचा आदेश रद्द ठरवता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच दिला आहे. मात्र, खरेदीदार करारातील आपली जबाबदारी पूर्ण करण्यास सतत तयार असल्याचे दिसून येणे आवश्यक आहे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
२००४ मध्ये एका व्यक्तीने ९.०५ लाख रुपयांना भूखंडाचा व्यवहार केला. मात्र खरेदी करणारा आणि विक्री करणार्यामध्ये वाद झाला. हे प्रकरण कनिष्ठ न्यायालयात दाखल झाले. २०११ मध्ये कनिष्ठ न्यायालयाने खरेदीदाराच्या बाजूने निकाल दिला. दोन महिन्यांत उर्वरित रक्कम भरून खरेदीखत करून घेण्याचे आदेश दिले. यानंतर जमीन मालकाने या निर्णयास उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. २०१६ मध्ये उच्च न्यायालयाने खरेदीदाराचा हक्क मान्य केला; पण पैसे भरण्यासाठी कोणतीही नवीन मुदत दिली नाही. उच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर खरेदीदाराने पैसे भरण्यास काही दिवसांचा विलंब केला. या विलंबाचे कारण देत जमीन मालकाने पुन्हा उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयानेही पैसे भरण्यास विलंब केल्याचे स्पष्ट करत हा जमीन व्यवहार होऊ शकत नाही," असा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला. या आदेशाविरोधात जमीन खरेदीदार सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया आणि न्यायमूर्ती संजय करोल यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, "कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेल्या मुदतीत रक्कम न भरणे म्हणजे कराराचा त्याग करणे किंवा तो रद्द करणे असा होत नाही. अशा प्रकारात खरेदीदाराचे वर्तन कराराची पूर्तता करण्यास स्पष्ट नकार दर्शवणारे आहे का?", हे पाहणे महत्त्वाचे ठरते. या प्रकरणात खरेदीदाराने अंमलबजावणीसाठी अर्ज दाखल करणे आणि रक्कम करण्यास इच्छुक असल्याचे सिद्ध झाले आहे. जेव्हा अपीलीय न्यायालय कनिष्ठ न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवते, तेव्हा कनिष्ठ न्यायालयाचा आदेश वरिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशात विलीन होतो. अशा वेळी केवळ जुन्या मुदतीचे पालन झाले नाही म्हणून निकाल अवैध ठरत नाही."
न्यायमूर्ती करोल यांनी दिलेल्या निर्णयात उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द करत स्पष्ट केले की, "थोड्याशा विलंबामुळे विशिष्ट कराराचा मूळ गाभा नष्ट होत नाही". तसेच, कनिष्ठ न्यायालयाला या प्रकरणातील हुकूमनाम्याची तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे आदेशही खंडपीठाने दिले आहेत.
