High Court judgment on alimony case
तिरुवनंतपुरम : "एखादी उच्चशिक्षित महिला बेरोजगार आहे या कारणास्तव तिला तिच्या पतीकडून मिळणारी पोटगी (maintenance) नाकारता येणार नाही," असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण केरळ उच्च न्यायालयाने नुकतेच नोंदवले. महिलेची स्वत: उत्पन्न मिळविण्याची क्षमता या कारणावरून तिला पोटगीपासून वंचित ठेवता नाही. अशा महिलेला स्वतःचे आर्थिक पालनपोषण करण्याचे साधन उपलब्ध होईपर्यंत पोटगी मिळण्यास पात्र असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
'बार अँड बेंच'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, पोटगीसाठी पत्नीने कौटुंबिक न्यायालयात अर्ज केला. स्वतःसाठी (मासिक ₹१५,०००) तर मुलीसाठी (मासिक ₹७,०००) पोटगीची मागणी केली होती. पतीने याला विरोध केला. पत्नी बीएड आणि एमए पदवीधारक असून, ती स्वतः कमवू शकते, असा युक्तिवाद केला. तसेच कोणतेही वैध कारण न देताच ती स्वतंत्र राहत असल्याचेही न्यायालयास सांगितले. कौटुंबिक न्यायालयाने हे युक्तिवाद फेटाळून लावले. पतीला पत्नीला मासिक सहा हजार रुपये आणि मुलीला मासिक साडेचार हजार रुपये पोटगी देण्याचा आदेश दिला. या निर्णयाला आव्हान देत पतीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
पतीने दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती कौसर एडाप्पागथ यांच्या एकल खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. या वेळी न्यायाधीश एडाप्पागथ यांनी स्पष्ट केले की, "फौजदारी प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) चे कलम १२५ हे निराधार पत्नी आणि अवलंबून असलेल्या मुलांना किंवा पालकांना संरक्षण देण्यासाठीची एक सामाजिक न्याय तरतूद आहे. या तरतुदीनुसार, पतीकडे पुरेसे आर्थिक साधन आहे तो कायदेशीररित्या स्वतःचे पालनपोषण करू न शकणार्या पत्नीला पोटगी देण्यास जबाबदार आहे. फौजदारी दंड संहितेच्या कलम १२५ मधील 'पोषण करण्यास असमर्थ' या वाक्यांशाचा अर्थ केवळ संभाव्य कमाई क्षमता नसून, प्रत्यक्षात टिकून राहण्यास असमर्थता असा केला पाहिजे. या वाक्यांशाचा अर्थ केवळ कमाई करण्याची क्षमता किंवा क्षमता असा नाही. इतकेच नाही तर, उच्चशिक्षित पत्नी जर ती काम करत नसेल आणि कमाई करत नसेल, तर तिला कमाई करण्याची क्षमता आहे या आधारावर तिला पोटगी नाकारता येत नाही."
मेघा खेत्रपाल विरुद्ध रजत कपूर या प्रकरणातील दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या अलिकडेच दिलेल्या निकालात म्हटलं होतं की, बेरोजगार असणारी सुशिक्षित पत्नी पोटगीचा दावा करू शकत नाही. याचाही पतीच्या वकिलांनी हवाला दिला. यावर न्यायमूर्ती एडाप्पागथ यांनी असे निरीक्षण नोंदवले की, अशा प्रकारचा अर्थ लावण्यामुळे कलम १२५ फौजदारी दंड संहितेच्या सामाजिक कल्याणकारी उद्देशाला पराभव पत्करावा लागेल, असे स्पष्ट करत या प्रकरणातील पतीचे दरमहा उत्पन्न ६६,९०० रुपये आहे. त्याच्याकडे पत्नी आणि मुलीचे पालनपोषण करण्यासाठी पुरेसे साधन असून, न्यायमूर्ती एडाप्पागथ यांनी कौटुंबिक न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला.
