महसूल दप्तरातील नोंदी केवळ कर आकारणीच्या हेतूसाठी
जमीन वा मालमत्ता हक्काबाबत वाद दिवाणी न्यायालयात सोडवावा लागेल
सर्वोच्च न्यायालयाने केला मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द
Supreme Court On Will
नवी दिल्ली : मृत्युपत्राच्या आधारे जमिनीच्या महसूल नोंदींमध्ये (सात-बारा आणि मालमत्ता नोंदणी) फेरफार करण्यास कोणताही कायदेशीर अडथळा नाही. केवळ दावा मृत्युपत्रावर (Will) आधारित आहे म्हणून असा फेरफार नाकारला जाऊ शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. केवळ मृत्युपत्राच्या आधारावर केलेला दावा आहे, या कारणास्तव महसूल विभाग वारस नोंद नाकारू शकत नाही, असे स्पष्ट करत मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द करून अशी नोंद मालकी हक्कावरील कोणत्याही दिवाणी खटल्याच्या निकालाच्या अधीन राहील, असेही न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने आपल्या निकालात नमूद केले आहे.
'लाईव्ह लॉ'च्या रिपोर्टनुसार, मध्य प्रदेशातील मौझा भोपाळी येथील रोडा ऊर्फ रोडीलाल यांच्या मालकीच्या शेतजमिनीबाबत वाद होता. २०१९ मध्ये त्यांचे निधन झाले. ताराचंद्र नावाच्या व्यक्तीने २०१७ मधील नोंदणीकृत मृत्युपत्राच्या आधारे या जमिनीवर स्वतःचे नाव लावण्यासाठी अर्ज केला होता. तहसीलदारांनी सार्वजनिक नोटीस काढली. साक्षीदारांचे जबाब नोंदवून ही वारस नोंद मंजूर केली होती. मात्र, भवरलालने नोंदीला आव्हान दिले. भवरलाल यांचा दावा होता की, त्यांच्याकडे जमिनीचा नोंदणी नसलेला 'विक्री करार' असून त्यांचा जमिनीवर ताबा आहे. उपविभागीय अधिकारी आणि आयुक्तांनी त्यांचे अपील फेटाळले; पण उच्च न्यायालयाने मृत्युपत्राच्या आधारे केलेली नोंद रद्द केली होती. या निर्णयाविरोधात ताराचंद्र यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती.
निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने काही महत्त्वाचे मुद्दे अधोरेखित केले. न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९ मधील कलम १०९ आणि ११० मध्ये जमिनीचे हक्क मिळवण्याच्या पद्धतींवर कोणतेही बंधन नाही. खरेदीखत किंवा भेटवस्तूप्रमाणेच 'मृत्युपत्र' हा देखील मालमत्ता हस्तांतरणाचा एक कायदेशीर मार्ग आहे.
महसूल दप्तरी नोंद करण्यासाठी २०१७ च्या नियमावलीत मृत्युपत्राचा स्पष्टपणे समावेश करण्यात आला आहे. न्यायालयाने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले की, महसूल दप्तरातील नोंदी या केवळ वित्तीय किंवा कर आकारणीच्या हेतूसाठी असतात. त्यातून मालकी हक्क सिद्ध होत नाही. जर मालकी हक्काबाबत वाद असेल, तर तो दिवाणी न्यायालयात (Civil Court) सोडवावा लागेल. "मृत्युपत्राच्या आधारे केलेली वारस नोंद अर्जाच्या सुरुवातीलाच फेटाळली जाऊ शकत नाही. जर मृताच्या नैसर्गिक वारसांनी कोणताही आक्षेप घेतला नसेल, तर तिसऱ्या व्यक्तीच्या विरोधासाठी महसूल विभागाने ही प्रक्रिया थांबवू नये," असे खंडपीठाने नमूद केले.
केवळ मृत्युपत्रावर आधारित असल्यामुळे नामांतरणाचा अर्ज सुरुवातीलाच फेटाळला जाऊ शकत नाही, असे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या जितेंद्र सिंग विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य आणि इतर या खटल्यातील निकालाचा हवाला दिला. या खटल्यातील निकालात स्पष्ट करण्यात आले होते की, "तहसीलदार मृत्युपत्रावर आधारित नामांतरणाचे अर्ज स्वीकारू शकतात, परंतु मृत्युपत्राच्या वैधतेबाबत किंवा सत्यतेबाबतचे वाद सक्षम दिवाणी न्यायालयाकडे सोपवले पाहिजेत." या प्रकरणात महसूल अधिकाऱ्यांच्या एकमताच्या आदेशांमध्ये हस्तक्षेप करून उच्च न्यायालयाने चूक केली आहे, असे मानून सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय रद्द करत अपीलकर्त्याच्या बाजूने फेरफार पूर्ववत केला. त्याच वेळी, न्यायालयाने हे स्पष्ट केले की, जर मालकी हक्काबाबत कोणताही वाद उपस्थित झाला आणि कायद्यानुसार त्याचा निर्णय झाला, तर फेरफार नोंद सक्षम दिवाणी किंवा महसूल न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहील.
