Manmohan Singh Clean Chit: देशाचे माजी दिवंगज पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्यावर कोळसा ब्लॉक वॉटप प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने अखेर क्लीन चीट दिली आहे. माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांचे डिसेंबर २०२४ मध्ये निधन झाले होते. मात्र त्यांच्यावर कोळसा घोटाळ्यासंदर्भात एक केस सुरू होती. सर्वोच्च न्यायालयाने २०१५ च्या स्पेशल सीबीआय कोर्टाचा आदेश रद्द केला. यात माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना आरोपीच्या स्वरूपात नोटीस पाठवण्यात आली होती.
देशाचे सरन्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत, जस्टीस जोयमाल्या बागची आणि जस्टीस वी मोहना यांच्या बेंचने या प्रकरणी सुनावणी घेतली. त्यांनी सीबीआयकडून दाखल करण्यात आलेल्या क्लोजर रिपोर्टचे स्वागत केले. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रायल कोर्टाच्या सीबीआयचा क्लोजर रिपोर्ट अमान्य करून मनमोहन सिंग यांना समन्स पाठवण्याच्या निर्णयाला कायदेशीरित्या चुकीचे ठरवले. कोर्टाने तपासानंतर सीबीआयला मनमोहन सिंग पूर्णपणे निर्दोष आढळून आले होते. खालच्या कोर्टाला हा क्लोजर रिपोर्ट रद्द करण्याचा कोणताही अधिकार नव्हता.
यापूर्वी माजी पंतप्रधानांच्या वतीने वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी जरी त्यांचे निधन झाले असले तरी ही याचिका तांत्रिकदृष्ट्या प्रभावी नव्हती. तरी ट्रायल कोर्टाकडून करण्यात आलेली टिप्पणी हटवणे गरजेचे होते. यामुळं त्यांच्या सन्मानाला ठेच लागू नये. सिब्बल यांनी त्यावेळी देशाची परिस्थिती वेगळी होती. आजची परिस्थिती वेगळी आहे.
चीफ जस्टीस ऑफ इंडिया सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वातील बेंचने आदेशात स्पष्ट केलं की ट्रायल कोर्टाच्या जजने तापस यंत्रणेचा क्लोजर रिपोर्ट स्विकार करण्याच्या ठरलेल्या नियमांचे पालन करताना चूक केली होती. न्यायालयाने आपल्या टिप्पणीत सीबीआयने तपासानंतर क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला होता. त्यानंतर त्यांनी मनमोहन सिंग यांना क्लीन चीट दिली होती. त्यानंतरही क्लोजर रिपोर्ट रद्द केला गेला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मानकांनुसार ट्रायल कोर्टकडे सीबीआयचा क्लोजर रिपोर्ट रद्द करण्याचे कोणते कारण नव्हते. त्यामुळे आम्ही ट्रायल कोर्टाचा आदेश रद्द करत असून हे प्रकरण संपवत आहोत.
हे संपूर्ण प्रकरण २००५ मधील ओडिशा येथील 'तालाबीरा II' (Talabira II) कोळसा खाण वाटपाशी संबंधित आहे. असा आरोप होता की, ही खाण सुरुवातीला 'एनएलसी' (NLC) या सरकारी कंपनीला मिळणार होती. परंतु, उद्योगपती कुमार मंगलम बिर्ला यांच्या 'हिंदाल्को' (Hindalco) कंपनीच्या अर्जानंतर सर्व नियम बाजूला ठेवून ही खाण हिंदाल्कोला वाटप करण्यात आली. त्यावेळी तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्याकडेच कोळसा मंत्रालयाचा अतिरिक्त कार्यभार होता. त्यामुळे स्क्रूटनी कमिटीच्या (छाननी समिती) शिफारशी बदलून या निर्णयाला मंजुरी देण्यामध्ये त्यांच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते.
