Cockroach Janta Party protest : जंतरमंतर येथे ६ जून रोजी 'कॉकरोच जनता पार्टी'कडून आयोजित आंदोलनाविरोधात अधिकाऱ्यांना प्रतिबंधात्मक निर्देश देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास दिल्ली उच्च न्यायालयाने आज (दि.५) नकार दिला.
'सेव्ह इंडिया फाउंडेशन' या संस्थेने ही याचिका दाखल केली आहे. 'कॉकरोच जनता पार्टी'कडून सोशल मीडियावर एक समन्वित मोहीम चालवली जात आहे आणि ६ जून रोजी जंतरमंतर तसेच राष्ट्रीय राजधानीच्या इतर भागांमध्ये मोठ्या संख्येने एकत्र येण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून ही मोहीम वेगाने पसरली असून, याद्वारे मोठ्या संख्येने तरुणांना एकत्र केले जात असल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. सार्वजनिक सुव्यवस्था राखण्यासाठी आणि महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांचे कामकाज विनाव्यत्यय सुरू राहण्यासाठी केंद्र सरकार, दिल्ली पोलीस आणि इतर संबंधित अधिकाऱ्यांना प्रतिबंधात्मक व नियामक उपाययोजना करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे.
याचिकाकर्त्या संस्थेने ४ जून रोजी पोलीस आयुक्तांना निवेदन देऊन प्रतिबंधात्मक आणि गर्दी व्यवस्थापनाचे उपाय करण्याची मागणी केली होती, परंतु प्रशासनाकडून अद्याप कोणताही पुरेसा प्रतिसाद किंवा प्रतिबंधात्मक आराखडा जाहीर करण्यात आलेला नाही, असेही याचिकेत म्हटले आहे.
दिल्ली पोलीस आणि नागरी प्रशासनाला या प्रस्तावित आंदोलनावर नियंत्रण ठेवण्याचे, ते मर्यादित करण्याचे किंवा त्याचे ठिकाण बदलण्याचे निर्देश द्यावेत.
गर्दी नियंत्रणासाठी पुरेशी व्यवस्था करावी आणि इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय (IGI) विमानतळ व प्रमुख वाहतूक केंद्रांसह संवेदनशील ठिकाणांची सुरक्षा वाढवावी.
आणीबाणीच्या सेवा आणि सार्वजनिक संस्थांचे कामकाज कोणत्याही अडथळ्याशिवाय सुरू राहील याची खात्री करावी.
न्यायमूर्ती सौरभ बॅनर्जी आणि न्यायमूर्ती अमित शर्मा यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठासमोर आज या प्रकरणाचा उल्लेख करण्यात आला होता, परंतु खंडपीठाने यावर तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला.
'कॉकरोच जनता पार्टी' ही सोशल मीडियावरील एक उपरोधात्मक (satirical) चळवळ आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांनी एका सुनावणीदरम्यान केलेल्या टिप्पणीनंतर ही चळवळ सुरू झाली होती. ऑनलाइन सक्रियतेच्या नावाखाली यंत्रणेवर हल्ले करणाऱ्या बेरोजगार तरुणांची तुलना सरन्यायाधीशांनी 'कॉकरोच'शी (झुरळांशी) केली होती. (नंतर सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले होते की, त्यांचा रोख बनावट पदव्या असलेल्या व्यक्तींवर होता.) अवघ्या काही दिवसांत लाखो फॉलोअर्स मिळवणाऱ्या 'कॉकरोच जनता पार्टी'ची सोशल मीडिया खाती नंतर निलंबित करण्यात आली होती.
