CAG Report On State Finances
भारताच्या महालेखापरीक्षकांनी (CAG) देशातील सर्व राज्यांचा मागील दहा वर्षांच्या महसूल कामगिरीचा अहवाल जाहीर केला आहे. पहिल्या अहवालात १६ राज्ये महसूल अधिशेषात (खर्चापेक्षा अधिक महसूल) असल्याचे दिसून आले आहे. विशेष म्हणजे, एकेकाळी देशातील सर्वात 'आजारी' राज्य अशी ओळख असलेल्या उत्तर प्रदेश राज्याने २०२३ आर्थिक वर्षात ३७,००० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल नोंदवला आहे. तर देशातील प्रगत राज्य म्हणून ओळखले जाणारे महाराष्ट्र मात्र पिछाडीवर गेले आहे.यात आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे, महसूल अधिशेष असलेल्या १६ राज्यांपैकी किमान १० राज्यांमध्ये भाजपचे सरकार आहे.जाणून घेऊया शुक्रवार (दि. १९ सप्टेंबर) रोजी कॅग संजय मूर्ती यांनी प्रसिद्ध केलेल्या अहवालातील माहिती...
२०२३ मध्ये उत्तर प्रदेशने तब्बल ३७ हजार कोटी रुपयांच्या महसूल अधिशेषासह आघाडी घेतली आहे. राज्य आणि महसूल अधिशेष रक्कम कोटी रुपात कंसात पुढील प्रमाणे : गुजरात (१९,८६५ ), ओडिशा (१९,४५६ ), झारखंड (१३,५६४ ), कर्नाटक (१३,४९६ ), छत्तीसगड (८,५९२), तेलंगणा (५,९४४ ), उत्तराखंड (५,३१० ), मध्य प्रदेश (४,०९१ ) आणि गोवा (२,३९९ ).
अरुणाचल, मणिपूर, मिझोराम, नागालँड, त्रिपुरा आणि सिक्कीम ही ईशान्येकडील राज्ये देखील या प्रतिष्ठित यादीत आहेत.
२०२२-२३ या आर्थिक वर्षाचा विचार करता देशात महाराष्ट्रासह १२ राज्ये महसूल तुटीत (महसूल प्राप्ती आणि खर्चातील तफावत) होती. महाराष्ट्रातील महसूल तूट ही -१,९३६ इतकी राहिली. तर आंध्र प्रदेश (-४३,४८८ कोटी रुपये), तामिळनाडू (-३६,२१५ कोटी रुपये), राजस्थान (-३१,४९१ कोटी रुपये), पश्चिम बंगाल (-२७,२९५ कोटी रुपये), पंजाब (-२६,०४५ कोटी रुपये), हरियाणा (-१७,२१२ कोटी रुपये), आसाम (-१२,०७२ कोटी रुपये), बिहार (-११,२८८ कोटी रुपये), हिमाचल प्रदेश (-६,३३६ कोटी रुपये), केरळ (-९,२२६ कोटी रुपये), आणि मेघालय (-४४ कोटी रुपये) महसूल तुटीत हेती.
केंद्राकडून महसूल तूट अनुदानावर अवलंबून असलेल्या राज्यांच्या गटात पश्चिम बंगाल, केरळ, हिमाचल प्रदेश आणि पंजाब यांचा समावेश होत असल्याने महसूल तूट असलेल्या राज्यांची रचना झपाट्याने बदलत आहे. कॅगने आपल्या अहवालात नमूद केले आहे की, महसुली तूट भरून काढण्यासाठी केंद्र सरकारकडून अनुदान घेणाऱ्या राज्यांमध्ये पश्चिम बंगाल आघाडीवर आहे.या राज्याने आर्थिक वर्ष २०२३ मध्ये १६% अनुदानाचा सर्वात मोठा वाटा मिळाला. यामुळे या राज्याच्या महसूल प्राप्ती आणि खर्चातील तफावत भरून निघाली. यानंतर सर्वाधिक अनुदान मिळणारा राज्यांमध्ये केरळ १५%, आंध्र प्रदेश १२%, हिमाचल प्रदेश ११% आणि पंजाब १०% असा क्रम लागतो.
देशात अशी काही राज्ये आहेत त्यांनी कर आणि करेतर दोन्ही प्रकारचे स्वतःचे महसूल स्रोत वाढवले आहेत. या यादीत हरियाणा अव्वल स्थानावर आहे. हरियाणाने राज्याच्या एकूण महसुलाच्या ८०% पेक्षा जास्त स्वतःचे कर आणि करेतर महसूल आहे. (राज्याला मिळणारा दुसरा महसूल केंद्रीय कर आणि अनुदानांमधून मिळतो). तेलंगणा स्वतःच्या महसुलाच्या ७९% पेक्षा जास्त महसूलासह दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. महाराष्ट्र ७३%, गुजरात ७२%, कर्नाटक ६९%, तामिळनाडू ६९% आणि गोवा ६८% आहे.
काही राज्यांनी कर आणि करेतर महसुलाच्या माध्यमातून स्वतःचे उत्पन्न वाढवले आहे. हरियाणाने ८०% पेक्षा जास्त महसूल स्वतःच्या स्रोतातून गोळा करून या यादीत पहिले स्थान पटकावले आहे, त्यानंतर तेलंगणा (७९%), महाराष्ट्र (७३%), गुजरात (७२%), कर्नाटक (६९%), तमिळनाडू (६९%) आणि गोवा (६८%) यांचा क्रमांक लागतो. २०२२-२३ मध्ये, हरियाणा, महाराष्ट्र, तेलंगणा, कर्नाटक, गुजरात आणि तमिळनाडू या सहा राज्यांच्या एकूण महसुलापैकी ६०% पेक्षा जास्त महसूल 'स्टेट्स ओन टॅक्स रेव्हेन्यू' (एसओटीआर) मधून आला.
"सर्व आठ ईशान्य राज्ये आणि बिहार आणि हिमाचल प्रदेश यांच्या महसुली उत्पन्नात राज्यांच्या स्वतःच्या कर आणि करेतर महसुलाचा वाटा ४०% पेक्षा कमी होता," असे कॅगने म्हटले आहे. राज्यांच्या स्वतःच्या महसुलाच्या विविध प्रवाहांमध्ये, राज्यांच्या वस्तू आणि सेवा कर तसेच मद्यपी पेये, पेट्रोलियम उत्पादने आणि वीज (जीएसटी चौकटीबाहेर) वरील व्हॅट आणि उत्पादन शुल्कातचा समावेश होतो.
कॅगने अधोरेखित केलेल्या राज्यांच्या कर्जात लक्षणीय वाढ झाल्याबद्दल चिंता व्यक्त करताना काँग्रेसने म्हटले आहे की, गेल्या दशकात राज्यांचे उत्पन्न तिप्पट झाले आहे, २०१३ मध्ये १७.५ लाख कोटी रुपयांवरून २०२२ मध्ये ते ५९.६ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वाखालील सरकार त्यांच्यासोबत महसूल वाटून घेत नसल्याचा आरोप करत राज्यांवर संघराज्यवाद लादला जात आहे. केंद्र सरकार कराच्या माध्यमातून राजकारण करत आहे, असा आरोप काँग्रेसचे राज्यसभा खासदार रणदीप सुरजेवाला यांनी केला आहे. देशातील राज्यांवरील सार्वजनिक कर्ज आता २८ राज्यांच्या एकत्रित जीएसडीपीच्या २३% आहे, परंतु जीएसटी भरपाई उपकर आणि मनमानी केंद्रीय करांच्या हाताळणीमुळे राज्यांचे आर्थिक स्वातंत्र्य हिरावले जात आहे. यामुळे राज्यांवर वाढत्या कर्जाचा आणि महसूल कमी होण्याचा "दुहेरी धोका" निर्माण झाला आहे, असा दावाही त्यांनी केला आहे. देशभरात दरवर्षी कर आणि अधिभार या माध्यमातून १,७०,००० कोटी रुपये गोळा केले जातात, परंतु केंद्र राज्यांना याचे वाटपच करत नहाी. जून २०२२ मध्ये संपलेल्या जीएसटी नुकसानाची भरपाई करण्यासाठी "भरपाई उपकर" तयार करण्यात आला होता. आता, हाच उपकर फक्त केंद्रीय कर्जे परत करण्यासाठी वापरला जात असल्याचेही सुरजेवाल यांनी सांगितले.
