पुढारी ऑनलाईन डेस्क: CAG report | दिल्ली विधानसभा अधिवेशनाचा आज (दि.२५) दुसरा दिवस आहे. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी दिल्ली विधानसभेत कॅगचा अहवाल सादर केला. उत्पादन शुल्क विभागाबाबत कॅगचा अहवाल सादर करण्यात आला आहे. यामध्ये महत्त्वाची माहिती उघड करण्यात आली आहे.
भारताचे नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक (कॅग) यांच्या एका अहवालात असे दिसून आले आहे की, "दिल्लीतील आम आदमी पक्षाच्या नेतृत्वाखालील माजी सरकारने रद्द केलेल्या मद्य धोरणाच्या अंमलबजावणीमुळे २,००२ कोटी रुपयांचा महसूल तोटा झाला". आप आमदारांच्या गोंधळानंतरही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी हा अहवाल विधानसभेत मांडला.
२०२१-२२ च्या मद्य धोरण घोटाळ्यात, ज्यामध्ये त्याच्या निर्मितीमध्ये मोठ्या प्रमाणात आर्थिक अनियमितता होती. या प्रकरणी तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, राज्यसभा खासदार संजय सिंह आणि दिल्लीचे माजी मंत्री सत्येंद्र जैन यांच्यासह 'आप'च्या वरिष्ठ नेत्यांना अटक करण्यात आली हाेती. विधानसभेच्या अधिवेशनात सर्व १४ प्रलंबित कॅग अहवाल सादर केले जातील, असे दिल्लीतील भाजप सरकारने जाहीर केले आहे.
दरम्यान, मद्य धोरणावरील कॅगच्या अहवालात असेही उघड झाले आहे की, "परत केलेल्या परवान्यांची पुन्हा निविदा काढण्यात अपयशी ठरल्यामुळे दिल्ली सरकारला अंदाजे ८९० कोटी रुपयांचा महसूल तोटा सहन करावा लागला. तर विभागीय परवानाधारकांना देण्यात आलेल्या सूटमुळे कारवाईत विलंब झाल्यामुळे ९४१ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले."
