मुंबई : आर्थिक नियोजनातील त्रुटी आणि वाढत्या खर्चामुळे राज्याच्या तिजोरीवरील ताण वाढत असल्याची बाब महालेखा परीक्षकांच्या (कॅग) 2023-24 च्या अहवालातून स्पष्ट झाली आहे. ‘कॅग’च्या या अहवालात राज्याची महसुली तूट 13 हजार 754 कोटी, तर वित्तीय तूट 90 हजार 559 कोटींवर पोहोचल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
नुकत्याच पार पडलेल्या राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात सन 2023-24 चा ‘कॅग’चा अहवाल सादर करण्यात आला. या अहवालानुसार, राज्याची एकूण महसुली जमा 4,30,596.46 कोटी इतकी झाली आहे. तत्पूर्वीच्या वर्षाची आकडेवारी पाहता महसुली जमा 6.14 टक्क्यांनी वाढली. मात्र, त्याचवेळी महसुली खर्चातही वाढ झाली. महसुली जमेच्या तुलनेत महसुली खर्च 4,44,350.46 कोटींवर पोहोचल्याने राज्याच्या तिजोरीत 13 हजार 754 कोटींची महसुली तूट निर्माण झाली आहे. जी स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या 0.34 टक्के इतकी नोंदविण्यात आली आहे.
त्याचवेळी राज्याची वित्तीय तूट ही 90,559.36 कोटी इतकी असून, ती स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या 2.24 टक्के इतकी असल्याचे ‘कॅग’ने आपल्या अहवालात नमूद केले आहे. ‘कॅग’च्या अहवालानुसार, सन 2023-24 मध्ये राज्याच्या एकूण महसुली जमेपैकी 75.06 टक्के उत्पन्न हे राज्याच्या स्वतःच्या कर आणि करेतर स्रोतांमधून आले आहे. तर, केंद्र सरकारकडून प्राप्त झालेले कर हस्तांतरण व सहायक अनुदान हे एकत्रितपणे 24.94 टक्के होते.
राज्याचा स्वतःचा कर महसूल 3,02,343.37 कोटींवर पोहोचला असून, त्यात 8.96 टक्क्यांची वाढ झाली. करेतर महसूल 20,857.94 कोटी इतका नोंदवण्यात आला आहे, जो 24.33 टक्क्यांनी वाढलेला आहे. केंद्रीय कर व शुल्कात राज्याचा हिस्सा 18.91 टक्क्यांनी वाढला आहे. मात्र, केंद्र शासनाकडून मिळणार्या सहायक अनुदानात 29.89 टक्क्यांची घट होऊन ते 36,045.40 कोटींवर आले.
राज्याचे स्थूल उत्पन्न 40,44,251 कोटी असून, त्याच्या तुलनेत महसुली जमेचे प्रमाण 2022-23 मधील 11.13 टक्क्यांवरून 2023-24 मध्ये 10.65 टक्क्यांवर घसरले आहे. 31 मार्च 2024 अखेरीस राज्य शासनाच्या रोख शिल्लक गुंतवणूक लेखांतर्गत पडून असलेल्या 23,221.70 कोटींवर 902.28 कोटींचे व्याज मिळाले. मागील वर्षीच्या तुलनेत 2023-24 मध्ये राज्यातील करेतर महसुलाचा वाढीचा दर 24.33 टक्के होता, तर सर्वसाधारण राज्यांचा सरासरी वाढीचा दर 14.62 टक्के होता, असे या अहवालात म्हटले आहे.
विधिमंडळाच्या अंतिम मंजुरीशिवाय देण्यात आलेल्या 44 तात्पुरत्या स्वरूपाच्या तब्बल 29 हजार 563 कोटींच्या पुरवणी तरतुदी अनावश्यक ठरल्याचा ठपका ‘कॅग’ने ठेवला. खर्चावरील नियंत्रण यंत्रणा आणि योजनांची अंमलबजावणी कमकुवत ठरल्याने अर्थसंकल्पीय तरतूद या आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस खर्च होऊ शकली नसल्याचे अहवालातून समोर आले आहे.
2023-24 या आर्थिक वर्षात अर्थसंकल्प आणि पुरवणी मागण्यांमधून आर्थिक तरतूद केली आहे. तसेच, विधिमंडळाच्या मंजुरीशिवाय तात्पुरते अनुदानही मंजूर केले जाते. मात्र, 2023-24 या आर्थिक वर्षात मोठ्या प्रमाणात केलेल्या तरतुदी या अखर्चित राहिल्याचे दिसून आल्याने त्यावर ‘कॅग’ने आपल्या अहवालात ताशेरे ओढले आहेत.
