पुढारी ऑनलाईन डेस्क: भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) ने मे 2014 पासून म्हणजेच 10 वर्षे रिलायन्स जिओकडून आपल्या पॅसिव्ह इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या वापरासाठी शुल्क वसूल न केल्याने केंद्र सरकारला 1757.56 कोटींचा तोटा सहन करावा लागला आहे.
कंम्प्ट्रोलर अँड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया (CAG) च्या अहवालातून ही माहिती समोर आली आहे. कॅगचा अहवाल मंगळवारी संसदेच्या पटलावर मांडण्यात आला आहे.
दरम्यान, BSNL ने टेलिकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोव्हायडर्स (TIPs) ला दिलेल्या महसूलातून आवश्यक परवाना शुल्काची कपात केली नाही आणि कराराच्या अटींचे पालन न केल्यामुळे 29 कोटींचे (GST सह) कमी बिलिंग झाल्याचेही अहवालात म्हटले आहे.
कंम्प्ट्रोलर अँड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया (CAG) च्या अहवालात म्हटले आहे की, BSNL ने रिलायन्स जिओ इन्फोकॉम लिमिटेड (RJIL) सोबतच्या मास्टर सर्व्हिस अॅग्रीमेंट (MSA) च्या अंमलबजावणीत निष्काळजीपणा दाखवला आहे.
BSNL रिलायन्स जिओ इन्फोकॉम लिमिटेड (RJIL) सोबतच्या मास्टर सर्व्हिस कराराची (MSA) अंमलबजावणी करण्यात अपयशी ठरले. जिओने अतिरिक्त तंत्रज्ञान वापरले, परंतु BSNL ने त्यासाठी कोणतेही शुल्क आकारले नाही.
CAG ने असेही निदर्शनास आणले की BSNL ने 2015-16 ते 2023-24 या कालावधीत रिलायन्स जिओकडून वार्षिक दरवाढ (Annual Escalation Charges) आकारली नाही. CAG च्या हस्तक्षेपानंतर BSNL ने 5 सर्कल्समध्ये अपुरी बिलिंग भरून काढत 15.87 कोटी रूपये वसूल केले.
MSA करार आणि BSNLचे दुर्लक्ष:
मे 2014 मध्ये BSNL आणि रिलायन्स जिओमध्ये 15 वर्षांसाठी पासिव्ह इन्फ्रास्ट्रक्चर शेअरिंग करार झाला.
2019 मध्ये BSNLच्या मुख्य कार्यालयाने स्पष्ट केले की FDD आणि TDD या वेगवेगळ्या तंत्रज्ञान प्रकारांसाठी अतिरिक्त 70 टक्के शुल्क आकारले जावे.
मार्च-ऑगस्ट 2019 मध्ये BSNL च्या 4 सर्कल्सनी जिओला अतिरिक्त शुल्क आकारून इन्व्हॉइस जारी केले.
ऑगस्ट 2019 नंतर BSNLच्या मुख्य कार्यालयाच्या निर्देशावरून बिलिंग बंद करण्यात आले.
जिओने FDD आणि TDD ही LTE (4G) तंत्रज्ञानाचे दोन विविध मोड्स असल्याचे सांगत अतिरिक्त शुल्क भरण्यास नकार दिला.
MSA करारातील विवाद सोडवण्यासाठी BSNLने मध्यस्थी (arbitration) प्रक्रियेचा अवलंब केला नाही.
