- Epaper
- Home
- राष्ट्रीय
- आंतरराष्ट्रीय
- संपादकीय
- मनोरंजन
- विश्वसंचार
- फीचर्स
- स्पोर्ट्स
- व्हिडिओ गॅलरी
- मुंबई/कोकणमुंबई/कोकण
- पुणे/पश्चिम महाराष्ट्रपुणे/पश्चिम महाराष्ट्र
- मराठवाडामराठवाडा
- नाशिक/उत्तर महाराष्ट्रनाशिक/उत्तर महाराष्ट्र
- विदर्भविदर्भ
नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा
निट-पीजी (NEET-PG) प्रवेश प्रक्रियेला सर्वोच्च न्यायालयाने अखेर हिरवा कंदील दाखविला असून चालू शैक्षणिक वर्षासाठी इतर मागासवर्गीय अर्थात ओबीसी व आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांना (ईडब्ल्यूएस) आरक्षण सुविधा मिळेल, असे न्यायालयाने निकालात म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे निट-पीजी कौन्सिलिंगचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
ओबीसी प्रवर्गासाठी 27 टक्के तर ईडब्ल्यूएस प्रवर्गासाठी 10 टक्के आरक्षण यंदासाठी राहणार आहे. पुढील वर्षी हे आरक्षण राहणार की नाही, याचा निर्णय आगामी काळात न्यायालय घेईल. सदर प्रकरणाची पुढील सुनावणी मार्च महिन्यात घेतली जाणार असल्याचेही न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती ए. एस. बोपन्ना यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. कौन्सिलिंगची प्रक्रिया लवकर सुरु होणे राष्ट्रहितासाठी गरजेचे आहे, कारण निवासी डॉक्टरांची सध्या मोठी कमतरता आहे, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे अखिल भारतीय कोट्यामध्ये ओबीसी तसेच ईडब्ल्यूएस प्रवर्गाला आरक्षण प्राप्त होईल. वैद्यकीय अभ्यासक्रमातील आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सलग दोन दिवस सुनावणी घेतल्यानंतर न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता. पांडे समितीचा अहवाल स्वीकारला जात आहे. पण त्याची वैधता अंतिम निकालाच्या अधीन राहील, असे न्यायालयाने निकालात सांगितले आहे.
यंदा निट-पीजी (NEET-PG) आणि यूजी (अंडर ग्रॅज्युएट) प्रवेशासाठी ईडब्ल्यूएसचे जे निकष निश्चित करण्यात आलेले आहेत, त्यानुसार प्रवेश दिले जातील. न्यायालयाने निट-पीजी आणि यूजी मध्ये ओबीसी प्रवर्गाची 27 टक्के आरक्षणाची संवैधानिक वैधता कायम ठेवली आहे, मात्र त्याचवेळी ईडब्ल्यूएस कोट्याच्या आरक्षणावर 3 मार्चपासून घेतल्या जाणाऱ्या सुनावणीदरम्यान अंतिम निकाल दिला जाईल, असे स्पष्ट केले आहे.
हेही वाचा ;
