नवी दिल्ली, पुढारी ऑनलाईन : केंद्र सरकारने मतदान ओळख पत्र आणि आधार कार्ड यांना जोडण्याचा प्रस्ताव नियोजन केले. पण, या प्रस्तावाला एमआयएमचे (MIM) प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी यांनी विरोध दर्शविला आहे. खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात लोकसभेमध्ये नोटीस देऊन या नव्या 'न्यू इलेक्शन लाॅ (संशोधन) बिल २०२१'ला विरोध केलेला आहे. हे बिल आज लोकसभेत मांडले जाणार आहे.
'न्यू इलेक्शन लाॅ बिल २०२१' नुसार या कायद्यानुसार मतदान ओळखपत्राला आधार कार्डशी लिंक करण्यात येणार आहे. या कायद्यामुळे दोन मतदान ओळखपत्र बाळगून मतदान करणारा घोटाळा होणार नाही. ओवेसी (MIM) यांनी पत्रामध्ये म्हटलं आहे की, "आधार कार्ड आणि मतदान कार्ड यांना जोडल्यामुळे अनेक नुकसान आहेत. यामध्ये नागरिकांच्या वैयक्तिक जीवनात धोका निर्माण होऊ शकतो."
"या प्रस्तावामुळे जनतेवर दबाव आणणे, मताधिकारापासून वंचित राहणे आणि भेदभाव करणे, असे अधिकार सरकारला मिळू शकतात. त्याचबरोबर सीक्रेट बॅलेट, फ्री-फेअर इलेक्शन या प्रक्रियांमध्ये बाधा येऊ शकते. हे बिल सर्वोच्च न्यायालयाच्या विरोधात आहे. कारण, सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुत्तस्वामी बनाम भारत संघ या प्रकराणात दिलेल्या निर्णयाविरोधात आहे. हे वैयक्तिक आणि मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन आहे, असं सर्वोच्च न्ययालयाने सांगितलं आहे.
या बिलमुळे बोगस मतदान आणि मतदान यादीतील घोटाळे थांबविण्यासाठी मतदान कार्डला आधार कार्डची लिंक करण्याचा प्रस्ताव आहे. त्याचबरोबर मतदान यादीत वर्षांतून ४ वेळा नाव नोंदण्याचा नियम आहे. या बिलमध्ये सर्विस वोटर्ससाठी निवडणूक कायद्याला 'जेंडर न्यूट्रल'देखील बनविले जाईल. यामुळे महिला कर्मचाऱ्यांचे पतीदेखील सर्विस वोटरमध्ये सहभागी होतील.
पाहा व्हिडीओ : गोदावरी महोत्सवाच्या निमित्ताने गोदाघाटाची सफर
हे वाचलंत का?
