याना त्या मार्गाने राज्य सरकारला कचाट्यात पकडू पाहणार्या राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्यावर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारने केला आहे. राज्यातील विद्यापीठ कायद्यात सुधारणा करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून, हा कायदा लागू झाल्यानंतर राज्यातील विद्यापीठांच्या कारभाराचे नियंत्रण बर्याच अंशी राज्य सरकारकडे येणार आहे.
विद्यापीठ कायदा सुधारणा समितीच्या काही शिफारशींना राज्य सरकारने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नुकतीच मंजुरी दिली. त्यानुसार राज्यात प्र-कुलपतिपद निर्माण करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. म्हणजेच विद्यापीठ निर्णय प्रक्रियेत यापुढे राज्य सरकारची भूमिका महत्त्वाची असणार आहे.
विद्यापीठाच्या अधिसभेचे अध्यक्षपदही राज्यपालांच्या अनुपस्थितीत अथवा त्यांच्या संमतीने प्र-कुलपतींकडे येणार आहे. राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री हे या नवीन सुधारणेनंतर पदसिद्ध प्र-कुलपती असतील. या निर्णयामुळे राज्यपालांचे अधिकार कमी होणार नाहीत, अशी ग्वाही सरकारने दिली असली, तरी आता सरकार विद्यापीठांच्या बाबतीत आपल्याला हवे ते निर्णय घेण्यास मोकळे झाले आहे.
मध्यंतरी विद्यापीठांकडून दिल्या जाणार्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या कंत्राटांची माहिती घेण्याचा प्रयत्न उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाकडून झाला होता. त्याला भाजपकडून तीव्र आक्षेप घेण्यात आला. विद्यापीठाच्या कारभारात हा हस्तक्षेप असल्याचा आरोप झाला. विद्यापीठाचा कारभार स्वायत्त असून त्यात सरकारने कोणत्याही प्रकारचा हस्तक्षेप करता कामा नये, असे मत त्यावेळी भाजपने नोंदवले होते.
अर्थात, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना 2016 मध्ये विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे माजी अध्यक्ष डॉ. सुखदेव थोरात यांच्या अध्यक्षतेखाली विद्यापीठ कायद्यात सुधारणांसाठी समिती नेमण्यात आली होती, हेदेखील लक्षात घ्यायला हवे. या समितीने केलेल्या शिफारशीनुसारच प्र -कुलपती नेमण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. आता जर राज्यांमध्ये भाजपचे सरकार असते, तर त्यांनीही हीच शिफारस स्वीकारली असती. त्यामुळे राज्यातील विद्यापीठांची स्वायत्तता मोडीत काढून विद्यापीठाचा कारभार सरकारच्या नियंत्रणाखाली येणार असल्याची ओरड हा भाजपच्या राजकारणाचा एक भाग आहे, असे म्हणावे लागेल.
उच्च शिक्षणाची नीती आणि कायदे राज्य सरकार ठरवते. त्यामुळे मर्यादित स्वरूपात का असेना विद्यापीठांच्या प्रशासनात राज्य सरकारचा मर्यादित स्वरूपातील हस्तक्षेप गरजेचा आहे. राज्य सरकार विद्यापीठांना निधी देते त्याचबरोबर उच्च शिक्षणाच्या विकासासाठी वेगवेगळ्या वाटा निवडून त्याची अंमलबजावणी करण्याचा प्रयत्न करत असते.
सध्या कुलपती म्हणजेच राज्यपाल विद्यापीठाच्या अधिकार मंडळाचे सदस्य असतात; मात्र लोकप्रतिनिधींनी म्हणजेच नागरिकांचे प्रतिनिधित्व करणार्या सरकारचे या अधिकार मंडळात फारच कमी प्रतिनिधित्व असते. त्यामुळेच प्र-कुलपती हे पद निर्माण करणे गरजेचे आहे आणि या पदावर राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री असतील, अशी भूमिका डॉ. सुखदेव थोरात यांच्या समितीने मांडली आहे.
प्र-कुलपतींना कुलपतींच्या अनुपस्थितीत, तसेच त्यांच्या संमतीने अधिसभेचे अध्यक्ष म्हणून काम पाहण्याचे अधिकार असतील, तसेच वेळोवेळी विद्यापीठाकडून आवश्यक माहिती घेण्याचेही अधिकार असतील; मात्र हा विद्यापीठाच्या कारभारातील हस्तक्षेप नसेल. तो सरकारच्या धोरणाचाच एक भाग असू शकतो. त्यामुळे विद्यापीठाच्या कारभारात सरकारचा हस्तक्षेप वाढेल, असे मानणे चुकीचे असेल, असेही डॉ. थोरात म्हणतात. सध्या राज्यातील कृषी विद्यापीठांमध्ये प्र-कुलपतिपदी राज्याचे कृषिमंत्री असतात. त्यामुळे समितीची ही सूचना काही नवीन नव्हे.
विद्यापीठाचा अर्थसंकल्प, नव्या महाविद्यालयांना परवानगी, बृहत आराखडा तयार करणे अशा महत्त्वाच्या विषयांमध्ये विद्यापीठाच्या अधिसभेची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असते. आता तेथे थेट हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार प्र-कुलपतींनी अर्थात उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री यांना मिळणार आहे. सध्या कुलगुरूंच्या निवडीबाबत कुलपतींना अर्थात राज्यपालांना विशेष अधिकार आहेत. नव्या कायद्यात या अधिकारांना थोडी-फार कात्री लावण्यात आली.
त्याचबरोबर प्रशासकीय कारभार सांभाळणारे कुलसचिव आणि आर्थिक व्यवस्थापन करणारे वित्त अधिकारी यांची नियुक्ती करण्याचे अधिकार कुलपतींना आहेत; मात्र प्रस्तावित कायद्यानुसार या दोन्ही पदांची नियुक्ती राज्य सरकारने करावी, अशी एक महत्त्वाची शिफारस करण्यात आली. एकूणच विद्यापीठाच्या आर्थिक नाड्या आपल्या हातात असाव्यात, या हेतूने केलेली ही रचना आहे; मात्र सरकार दरबारी असलेली 'लाल फीत' हा निर्णय प्रक्रियेतील सर्वात मोठा अडथळा असतो. त्यामुळे विकासकामे वर्षांनुवर्षे रखडल्याची उदाहरणे आहेत.
शैक्षणिक धोरण राबविताना त्यात गतिमानता यावी, हाच विचार विद्यापीठांना स्वायत्तता देताना प्रामुख्याने झाला होता. न्याय व्यवस्थेप्रमाणे शिक्षण व्यवस्थाही स्वायत्त असली पाहिजे, त्यात सरकारचा अकारण हस्तक्षेप असता कामा नये, असा हेतू विद्यापीठांना स्वायत्तता बहाल करण्यामागे होता; मात्र या स्वायत्ततेचा अनेकदा गैरफायदाही घेण्यात आला.
एकेकाळी शिक्षण महर्षींचा महाराष्ट्र म्हणून राज्याची ओळख होती. कालांतराने याच व्यवस्थेने शिक्षणसम्राट निर्माण केले. उच्च शिक्षण व्यवस्थेत प्रचंड पैसा आहे, हे लक्षात आल्यानंतर पुढे हे शिक्षणसम्राट एक तर राजकारणात आले किंवा राजकारण्यांनी शिक्षण व्यवस्था उभारली. त्यानंतर आपल्या राजकीय वजनाचा उपयोग करून विद्यापीठ कायद्यात वारंवार सुधारणा केल्या गेल्या. अनेक ठिकाणी शिक्षणाला बाजाराचे स्वरूप प्राप्त झाले.
आता पुन्हा एकदा या व्यवस्थेवर राज्यपालांबरोबरच सरकारची समांतर यंत्रणा अंकुश ठेवण्याचा प्रयत्न करेल. त्यातून काही चांगल्या गोष्टीही घडतील; मात्र या क्षेत्रात हा राजकीय हस्तक्षेप अनावश्यक होता. कारण, आता राज्याचे मंत्रीच थेट कारभार हातात घेत आहेत. याचे शिक्षण व्यवस्थेवर दीर्घकालीन परिणाम होण्याची शक्यता असून या साठमारीत या बाजूला राहिलेल्या एकमेव शैक्षणिक व्यवस्थेचा खेळखंडोबा होऊ नये, इतकीच अपेक्षा!
