नवी दिल्ली : केंद्र सरकारतर्फे चार श्रम (वेतन) कायदे पुढील आर्थिक वर्षापासून लागू होण्याची शक्यता आहे. हे कायदे लागू झाल्यानंतर एकूण वेतन वाढणार असले तरी प्रत्यक्ष हातात पडणारा पगार कमी होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. भविष्य निर्वाह निधीचा (पीएफ) साचाही बदलणार आहे. त्यामुळे हातात पडणारा पगार काहीसा कमी होणार असला तरी तर 'पीएफ'मधील रकमेत वाढ होणार आहे. आठवड्यातून 3 दिवस सुट्टी असणार आहे.
श्रम, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक संबंध आणि व्यवसाय सुरक्षा तसेच आरोग्य आणि कामाच्या ठिकाणाची परिस्थिती यावर चार श्रम कायदे पुढील आर्थिक वर्षात लागू होतील, असे संकेत आहेत. 13 राज्यांनी या कायद्याचे मसुदे तयार केले आहेत, असे एका वरिष्ठ अधिकार्याने सांगितले.
केंद्र सरकारने वेतन नियमांना अंतिम स्वरूप दिले आहे. आता राज्यांना आपापल्या सुविधेनुसार नियम बनवायचे आहेत. केंद्र सरकारने फेब्रुवारी 2021 मध्ये ही प्रक्रिया पूर्ण केली होती. राज्यांनीही हे नवे नियम लागू करावेत, अशी केंद्र सरकारची भूमिका आहे. राज्य सरकारे आवश्यकतेनुसार केंद्रीय नियमांत काही बदल करू शकणार आहेत.
नव्या कायद्यानुसार कर्मचार्यांना एकूण पगाराच्या 50 टक्के मूळ वेतन असणार आहे. भत्ते हे 50 टक्के असतील. मूळ वेतन वाढणार असल्याने 'पीएफ'ही वाढेल. 'बेसिक'वरच 'पीएफ'चे प्रमाण अवलंबून असते, हे त्यामागचे कारण. नव्या कायद्यामुळे कंपन्यांचा पीएफमधील वाटा वाढणार आहे. कंपन्या त्याचा भार कर्मचार्याच्या वेतनावरच टाकण्याची शक्यता आहे. परिणामी कर्मचार्यांना पुढील वर्षी प्रत्यक्ष हातात पडणारा पगार कमी मिळेल, अशी शक्यता आहे.
हेही वाचलत का?
