केंद्र सरकार 'हुर्रियत कॉन्फरन्स'वर बंदी घालण्याच्या तयारीत
नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा
केंद्र सरकार येत्या काळात ‘हुर्रियत कॉन्फरन्स’वर मोठी कारवाई करणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. सरकारकडून ‘हुर्रियत कॉन्फरन्स’च्या सर्व गटांवर यूएपीए कायद्यांतर्गत बंदी घालून त्यांना बेकायदेशील संघटना घोषित केले जावू शकते, असे कळतेय. जम्मु-काश्मीरमध्ये दशहवाद्यांना आर्थिक रसद पुरवण्यासह अनेक कथित कारवायांमध्ये हुर्रियतचे गट आणि नेत्यांचा सहभाग आढळल्यानंतर कारवाई करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे बोलले जात आहे. यूएपीए चे कलम ३ (१) अन्वे हुर्रियतच्या सर्वच गटांना बेकायदेशीर घोषित करण्यासंबंधीचा अंतिम निर्णय घेण्यात येणार असल्याची बाब समोर आली आहे.
उदारवादी हुर्रियत तसेच तहरीक-ए-हुर्रियतचा यात समावेश आहे. या गटाचे नेतृत्व दिवंगत फुटीरतावादी नेते सैय्यद अली शाह गिलानी यांच्या हाती होते. मिळालेल्या माहितीनूसार जम्मू-काश्मीर आणि एनआयए ने यापूर्वी हुर्रियतला बेकायदेशील संघटना घोषित करण्यासाठी केंद्र सरकारला काही इनपूट दिले होते. परंतु, केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून अतिरिक्त इनपुट तसेच माहिती मागवण्यात आली होती.
अतिरिक्त माहिती तसेच यासंबंधीचे स्पष्टीकरण आता मंत्रालयाकडे सादर करण्यात आले. लवकरच हुर्रियत कॉन्फरन्सच्या सर्वच गटांवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेण्यात येईल, असे कळतेय. गेल्या काही वर्षांमध्ये हुर्रियत नेतृत्वाविरोधात अनेक निर्बंध घालण्यात आल्यानंतर काश्मीर खोऱ्यात हुर्रियत कॉन्फरन्स च्या कारवायांमध्ये मोठ्या प्रमाणात घट दिसून आली आहे.
दहशतवाद्यांना आर्थिक रसद पुरवण्याचा मार्ग हुर्रियतवर यूएपीए अंतर्गत बंदी घालून बंद केला जाऊ शकतो. एकदा बंदी घालण्यात आल्यानंतर हुर्रियत तसेच त्यांच्या इतर गटांना त्यांचे कार्यालय तसेच पायाभूत रचनेला संपुष्टात आणावे लागेल, अशी माहिती सूत्रांकडून देण्यात आली आहे.