तीन कृषी कायदे #FarmLaws मागे घ्यावेत या मागणीसाठी गेल्या वर्षभरापासून दिल्लीच्या सीमांवर ठाण मांडून बसलेल्या शेतकऱ्यांचा अखेर विजय झाला आहे. केंद्रातील मोदी सरकारने तिन्ही कृषी कायदे रद्द करण्याची घोषणा केली आहे. गेल्या वर्षभरापासून कृषी कायद्यांवरून देशभरात चर्चा केली जात होती. मोदी सरकारवर यावरून प्रचंड टीका झाली. अखेर मोदी सरकार झुकले आणि त्यांनी कायदे मागे घेतले. हे मागे घेतलेले कायदे नेमके आहेत तरी काय? (Farmers Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Act, 2020, Essential Commodities (Amendment) Act, 2020, and Farmers (Empowerment and Protection) Agreement on Price Assurance and Farm Services Act, 2020)
हा कायदा कळीचा मुद्दा बनला होता. या कायद्यानुसार बाजार समितीबाहेर मालाच्या खरेदी विक्रीला परवानगी मिळणार होती. त्यामुळे शेतकरी संतापले होते. बाजार समित्यांच्या अस्तित्वावरच हा कायदा उठल्याने शेतकरी आक्रमक झाले होते. या कायद्यानुसार कृषीमालाच्या राज्यांतर्गत आणि आंतरराज्य वाहतुकीतील अडथळे दूर करण्याची तरतूद होती. तसेच मार्केटिंग आणि वाहतूक खर्च कमी करून शेतकऱ्यांना अधिक चांगली किंमत मिळवून देण्याची तरतूद केली होती. इ-ट्रेडिंगसाठी व्यवस्था उपलब्ध करून देणे, शेतकऱ्यांना चांगली किंमत मिळावी आणि त्यांच्या मालाला लवकरात लवकर गिऱ्हाईक मिळावे यासाठी या सुविधा केल्या जात असल्याचे सरकारने सांगितले होते. बाजार समितीबाहेर मालाची विक्री झाल्यास सेस अथवा अन्य शुल्क न मिळाल्याने राज्याचा महसूल बुडेल. बाजार समित्यांचे अस्तित्व संपल्याने दलाल आणि अडत्यांचे काय होणार असा प्रश्न विचारला जात होता. बाजार समित्यांच्या माध्यमातून किमान आधारभूत किंमतीची यंत्रणा संपुष्टात येईल. ई ट्रेडिंगमुळे बाजार नामशेष होतील, अशी भीती व्यक्त केली जात होती.
हा कायदा कंत्राटी शेतीचा पुरस्कार करणारा होता. कंत्राटी पद्धतीने शेती करताना पिकासाठी आगाऊ कराराची तरतूद केली होती. सध्या काही भागात कंत्राटी शेती केली जात असली तरी त्याला कायदेशीर स्वरुप देण्यासाठी हा कायदा आणला होता. शेतकऱ्यांना घाऊक विक्रेते, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री किंवा कंपन्यांशी करार करता येण्याची तरतूद केली होती. त्याची किंमतही त्या करारात ठरविता येणार होती. ५ हेक्टरपेक्षा कमी जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांना कंत्राटांचा फायदा होईल, असे सांगण्यात आले होते. बाजारपेठेत मालाच्या दरात चढउतार होतील त्याला कंत्राटदार जबाबदार असेल तसेच मध्यस्थांऐवजी शेतकऱ्यांना थेट नफा मिळेल असे सागण्यात आले होते. मात्र, या उदारीकरणाच्या धोरणात शेतकरी सक्षमपणे वाटाघाटी करू शकतील का? तसेच लहान शेतकऱ्यांशी मोठे व्यावसायिक करार करतील का? याबाबत प्रश्न उपस्थित होत होते.
अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) विधेयक हा तिसरा कायदा असून यावरून जास्त वाद झाले आहेत. या कायद्याअंतर्गत सरकारने अनेक कृषी उत्पादने अत्यावश्यक यादीतून वगळली आहेत. डाळी, कडधान्ये, तेलबिया, कांदा, बटाटे ही उत्पादने अत्यावश्यक नाहीत असे सरकारने या कायद्यात नमूद केले होते. तसेच या उत्पादनांच्या अमर्याद साठ्याला परवनगी दिली होती. केवळ युद्धसदृश्य परिस्थितीत साठा करण्यावर निर्बंध घातले जातील असे नमूद केले होते. साठ्यावरील निर्बंध कमी झाल्याने परकीय गुंतवणूक तसंच खासगी गुंतवणूकदारांचा ओघ वाढेल असे कायद्यात सांगितले. किमती स्थिर राहण्यात मदत होईल. ग्राहक-शेतकरी दोघांचा फायदा होईल, असे सांगितले जात होते. मात्र त्यात शेतकऱ्यांचे नुकसान होते. या कायद्यामुळे मोठ्या कंपन्या अमर्याद साठा करू शकतणार होत्या. शिवाय कंपन्या जे सांगतील तेवढे उत्पादन करावे लागणार होते. त्यामुळे उत्पादनांना कमी किंमतीचा धोका होता.
हेही वाचा :
