केंद्र सरकारने विविध क्षेत्रांमध्ये जाहीर केलेल्या उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन ( पीएलआय ) योजनांमुळे कोरोना नंतरच्या काळात देशातील औद्योगिक आणि आर्थिक आघाडी सावरून धरण्यात मदत झाली, असे प्रतीपादन केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग,वस्त्रोद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी गुरूवारी व्यक्त केले.
स्थानिक मूल्यवृद्धी आणि निर्यात संबंधी सुकाणू समितीच्या आढावा बैठकीत केंद्राने जाहीर केलेल्या विविध उत्पादन संलग्न प्रोत्साहनाबद्दल ( पीएलआय ) उद्योग क्षेत्राकडून अतिशय सकारात्मक प्रतिसाद मिळत असल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली. वस्त्रोद्योग, वाहन निर्मिती आणि इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू क्षेत्रातील पीएलआय योजना वाढीला प्रोत्साहन देत असल्याचे गोयल म्हणाले.
वाहनांच्या सुट्या भागांच्या १.३ ट्रिलियन डॉलर्सच्या जागतिक व्यापारामध्ये भारताचा वाटा १५ अब्ज डॉलर्स एवढा आहे. २०२६ पर्यंत या सुट्या भागांची निर्यात दुपटीने वाढवून ३० अब्ज डॉलर्स पर्यंत नेण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
कारखान्यांमध्ये तयार झालेल्या उत्पादनांना जागतिक बाजारपेठेत स्पर्धात्मक बनवण्यासाठी लॉजिस्टिक खर्च कमी करण्यावर भर देत राज्यांना राज्यांच्या विशिष्ट त्रुटी दूर करण्यास सांगितले. पीएलआय प्रेरित उत्पादन वाढीचा लाभ घेण्यासाठी कामगार कायद्यांमध्ये योग्य सुधारणा करण्याचे आवाहनही वाणिज्य मंत्र्यांनी राज्यांना केले.
व्यवसाय संबंधी खर्चाचे राज्यनिहाय मूल्यांकन करणे आवश्यक आहे. उद्योजकांना कमी मजूर खर्चाचा तसेच मोठ्या लोकसंख्येचा आणि आणि बाजारपेठेचा लाभ घेण्याच्या सल्ला गोयल यांनी दिला. उत्पादन क्षेत्राची मजबूत वाढ साध्य करण्यासाठी सुधारणेसाठी मुख्य क्षेत्रांची यादी तयार केली असून या क्षेत्रांमध्ये जमीन, कौशल्य विकास, सरकार आणि उद्योग भागीदारी आणि आदर्श कामगार कायद्याचे पालन यांचा समावेश आहे. वाहन निर्मिती क्षेत्रात स्वच्छ ऊर्जेकडे वळताना चुंबक आणि इलेक्ट्रिक मोटर्सचे स्वदेशी उत्पादन वाढवण्यावर त्यांनी बैठकीतून भर दिला.
