पुढारी ऑनलाईन डेस्क : आमदार अपात्रतेच्या याचिकांवर महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी किमान पुढील २ महिन्यांत लोकसभा निवडणुकीपूर्वी निर्णय घ्यावा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिले. सुनावणी दरम्यान विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या वेळकाढूपणावर सर्वोच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढत, तीव्र नाराजी देखील व्यक्त केली. (Maharashtra Political Crisis)
आमदारांविरुद्ध अपात्रतेची कारवाई त्वरीत करण्याचे निर्देश महाराष्ट्राच्या अध्यक्षांना द्यावेत अशी मागणी करणाऱ्या उद्धव ठाकरे गट आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरद पवार गटाच्या याचिकांवर आज सर्वोच्च न्यायालयात एकत्रित सुनावणी झाली. शरद पवार गटाकडून कपिल सिब्बल यांनी सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालयासमोर युक्तिवाद केला. यावेळी कपिल सिब्बल यांनी विधानसभा अध्यक्षांनी दिलेले वेळापत्रक किचकट असल्याचे म्हटले आहे. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्ष काय करत आहेत, असा सवाल देखील सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना केला. (Maharashtra Political Crisis)
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे विधानसभा अध्यक्ष उल्लंघन करू शकत नाहीत. न्यायालयाच्या आदेशानंतर विधानसभा अध्यक्षांनी काय केलं? असा परखड सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान केला. विधानसभा अध्यक्षांशी बोलून मंगळवारपर्यंत पुढील सुनावणीचे वेळापत्रक कळवा. मंगळवारपर्यंत वेळापत्रक न कळवल्यास, आम्ही आदेश देऊ, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. १७ ऑक्टोबरला पुढील सुनावणी होणार असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहेत. (Maharashtra Political Crisis)
दोन्ही गटाच्या याचिकासंदर्भात १४ जुलैला सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली होती. सप्टेंबरमध्ये निर्णय दिला होता. त्यानंतरही विधानसभा अध्यक्षांकडून कोणती कारवाई झाली नाही. त्यामुळे २ महिन्यांत यासंदर्भातील निर्णय घ्यावा. १० व्या परिशिष्ठातील पक्षांतरविरोधी कायद्यांतर्गत हे प्रकरण गांभीर्याने घेत, लोकसभा निवडणुकीपूर्वी निर्णय घ्या. याकडे नजर अंदाज करता येणार नाही. या प्रक्रियेसंदर्भात आत्मविश्वास निर्माण कऱणे गरजेचे आहे, असेदेखील सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना आदेश दिले आहेत. (Maharashtra Political Crisis)
