पुणे : आमदार अपात्रतेप्रकरणी कायद्यानुसार निर्णय घेतला जाईल. या प्रक्रियेत कोणावरही अन्याय होणार नाही, यासाठी प्रत्येकाची बाजू ऐकून घेण्यास वेळ लागेल. याप्रकरणी विधिमंडळासारख्या स्वायत्त संस्थेला स्वतःचे काम करण्याची मुभा देऊन निर्णयाची वाट पाहायला हवी, असे स्पष्टीकरण विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिले. नार्वेकर एका कार्यक्रमानिमित्त पुण्यात आल्यानंतर त्यांना आमदार अपात्रता आणि सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस पाठविल्याबाबत पत्रकारांनी संवाद साधला.
यासंदर्भात नार्वेकर म्हणाले, संविधानाप्रमाणे आपले विधिमंडळ, न्यायमंडळ आणि कार्यकारी मंडळ या तिन्ही समान संस्था आहेत. यामध्ये कोणाचेही कोणावरही वर्चस्व नाही. त्यामुळे तिन्ही संस्था आपल्या कार्यक्षेत्रात राहून काम करीत असतात. सर्वोच्च न्यायालय ठाकरे गटाच्या याचिकेवर निर्णय घेईल.
एखादा निर्णय नियमबाह्य असेल, घटनाबाह्य असेल तर सर्वोच्च न्यायालय या निर्णय प्रक्रियेत हस्तक्षेप करू शकते. मात्र, तसे काही नसेल, तर सर्वोच्च न्यायालय इतर संस्थांच्या कामकाजात कोणत्याही प्रकारचा हस्तक्षेप करणार नाही. सभागृहाबाहेर केलेल्या आरोपांकडे लक्ष देत नाही. आरोप करणारे लोक हे केवळ निर्णय प्रक्रियेवर दबाव टाकण्यासाठी आरोप करीत आहेत. या आरोपांमुळे माझ्या निर्णय प्रक्रियेवर कोणताही फरक पडत नाही, असे नार्वेकर यांनी सांगितले.
हेही वाचा
