Maharashtra Political Crisis | आमदार अपात्रतेवर लोकसभा निवडणुकीपूर्वी निर्णय घ्या; SCचे विधानसभा अध्यक्षांना निर्देश | पुढारी

Maharashtra Political Crisis | आमदार अपात्रतेवर लोकसभा निवडणुकीपूर्वी निर्णय घ्या; SCचे विधानसभा अध्यक्षांना निर्देश

पुढारी ऑनलाईन डेस्क : आमदार अपात्रतेच्या याचिकांवर महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी पुढील २ महिन्यांत किमान लोकसभा निवडणुकीपूर्वी निर्णय घ्यावा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिले. काही आमदारांविरुद्ध अपात्रतेची कारवाई त्वरीत करण्याचे निर्देश महाराष्ट्राच्या अध्यक्षांना द्यावेत अशी मागणी करणाऱ्या उद्धव ठाकरे गट आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरद पवार गटाच्या याचिकांवर आज सर्वोच्च न्यायालयात एकत्रित सुनावणी सुरु झाली. (Maharashtra Political Crisis)

शरद पवार गटाकडून कपिल सिब्बल सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालयासमोर युक्तिवाद करत आहेत. यावेळी कपिल सिब्बल यांनी विधानसभा अध्यक्षांनी दिलेले वेळापत्रक किचकट असल्याचे म्हटले आहे. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्ष काय करत आहेत, असा सवाल केला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे विधानसभा अध्यक्ष उल्लंघन करू शकत नाहीत. न्यायालयाच्या आदेशानंतर विधानसभा अध्यक्षांनी काय केलं? असा परखड सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान केला.

संबंधित बातम्या :

अजित पवार गटातील आमदारांना अपात्र ठरविण्यासाठी विधासभा अध्यक्षांना आदेश देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात आज शुक्रवारी (१३ ऑक्टोबर) सुनावणी झाली. याच विषयाशी निगडीत शिवसेनेचीही याचिका असल्याने दोन्ही प्रकरणांची एकत्रित सुनावणी घेण्याचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने आदेश दिले होते. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी सुरु झाली.

वेळापत्रक न कळवल्यास, आम्ही आदेश देऊ- सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे विधानसभा अध्यक्ष उल्लंघन करू शकत नाहीत. न्यायालयाच्या आदेशानंतर विधानसभा अध्यक्षांनी काय केलं? असा परखड सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान केला. विधानसभा अध्यक्षांशी बोलून मंगळवारपर्यंत पुढील सुनावणीचे वेळापत्रक कळवा. मंगळवारपर्यंत वेळापत्रक न कळवल्यास, आम्ही आदेश देऊ, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. १७ ऑक्टोबरला पुढील सुनावणी होणार असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहेत. (Maharashtra Political Crisis)

पक्षांतरविरोधी कायद्यांतर्गत हे प्रकरण गांभीर्याने घ्यावे

दोन्ही गटाच्या याचिकासंदर्भात १४ जुलैला सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली होती. सप्टेंबरमध्ये निर्णय दिला होता. त्यानंतरही विधानसभा अध्यक्षांकडून कोणती कारवाई झाली नाही. त्यामुळे २ महिन्यांत यासंदर्भातील निर्णय घ्यावा. १० व्या परिषिष्ठातील पक्षांतरविरोधी कायद्यांतर्गत हे प्रकरण गांभीर्याने घेत, लोकसभा निवडणुकीपूर्वी निर्णय घ्या. याकडे नजरअंदाज करता येणार नाही. या प्रक्रियेसंदर्भात आत्मविश्वास निर्माण कऱणे गरजेचे आहे असे देखील सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना आदेश दिले आहेत. (Maharashtra Political Crisis)

NCP च्या जयंत पाटलांकडून आमदार अपात्रतेवर याचिका

अजित पवार आणि अन्य सात आमदारांना पक्षांतरविरोधी कायद्यांतर्गत अपात्र ठरवण्यासाठी महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्षांना आदेश द्यावे, अशी याचिका दाखल केली आहे. ही याचिका राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या शरद पवार गटाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी केली होती. या याचिकेवर सरन्यायाधीश डी. वाय चंद्रचूड, न्या. जे. बी. पारडीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने आज शुक्रवारी (१३ ऑक्टोबर) शिवसेनेच्या प्रकरणासोबतच एकत्रित सुनावणी करण्याचा निर्णय घेतला.

ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांचा शरद पवार गटाच्या याचिकेवर युक्तिवाद

यानुसार याचिकाकर्ते शरद पवार यांच्या बाजूने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी बाजू मांडली. अजित पवार गटाची बाजू ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी मांडली. अपात्रतेची याचिका सप्टेंबरमध्येच दाखल करण्यात आली आणि याचिकाकर्त्याने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली, असा युक्तिवाद रोहतगी यांचा होता. तर यासंदर्भातील शिवसेनेची याचिका जुलैमध्येच दाखल झाल्याचे सिब्बल यांचे म्हणणे होते. त्यावर, सरन्यायाधीशांनी शिवसेनेच्या याचिकेसोबत या याचिकेची एकत्रितपणे सुनावणी करण्याचे आदेश दिले होते. पणदोन्ही प्रकरणे वेगवेगळी असल्याचे मुकूल रोहतगी यांचे म्हणणे होते. (Maharashtra Political Crisis)

हेही वाचा : 

Back to top button