सर्वोच्च न्यायालयाकडून महिलाविषयक शब्दावली

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था :  लैंगिक साचेबंद (जेंडर स्टिरियोटाईप) शब्दांचा वापर यापुढे युक्तिवाद तसेच निर्णयांमध्ये केला जाणार नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला आहे. महिलांसाठी वापरल्या जाणार्‍या अपमानास्पद शब्दांवर बंदी घालण्यासाठी ही उपाययोजना सर्वोच्च न्यायालयाने केली असून न वापरावयाचे व वापरायचे शब्द कोणते, त्याबाबतची हस्तपुस्तिकाही जारी केली आहे.

महिला दिनी (8 मार्च) सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या एका कार्यक्रमात कायदेशीर बाबींमध्ये महिलांबद्दल आक्षेपार्ह शब्दांचा वापर थांबेल तसेच त्याबाबतचा एक शब्दकोषही जारी करण्यात येईल, असे या कार्यक्रमातून सांगण्यात आले होते. त्यानुसार बुधवारी हस्तपुस्तिकेचे प्रकाशन करण्यात आले.

हस्तपुस्तिकेत काय?

आक्षेपार्ह शब्दांची यादी यात दिलेली असून त्या जागी वापरायचे शब्द व वाक्ये कोणती ते नमूद करण्यात आले आहे. न्यायालयीन कामकाजात याआधी वापरलेले गेलेले अमूक शब्द चुकीचे का आहेत आणि ते कसा विपर्यास करू शकतात, हेदेखील स्पष्ट केले आहे.
हस्तपुस्तिका कुणी तयार केली?

– हस्तपुस्तिकेत नमूद कायदेशीर शब्दावली कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती मौसमी भट्टाचार्य यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने तयार केली आहे.

– या समितीमध्ये निवृत्त न्यायमूर्ती प्रभा श्रीदेवन आणि न्यायमूर्ती गीता मित्तल आणि प्राध्यापक झुमा सेन यांचा समावेश होता.

बलात्काराच्या गुन्ह्यांचे निकाल चाळले, तरी अनेक अयोग्य शब्दांचा वापर न्यायालयाकडून झालेला आहे. शब्दांमुळेच तर विपर्यास होतो. म्हणून विवेकसंमत शब्दांचा वापर न्यायव्यवस्थेत व्हायला हवा. कोणते शब्द रुढीवादी आहेत आणि ते कसे टाळावे, हे न्यायाधीश आणि वकिलांना समजणे या हस्तपुस्तिकेमुळे सोपे होईल.

– डी. वाय. चंद्रचुड, सरन्यायाधीश

प्रचलित शब्द – अफेअर, प्रॉस्टिट्यूट/हुकर, चाईल्ड प्रॉस्टिट्यूट , बास्टर्ड, ईव्ह टीजिंग, उत्तेजक कपडे , रखेल

वरिल सर्व शब्दांसाठी खालील बदल करण्यात आला आहे – विवाहबाह्य संबंध, सेक्स वर्कर, आई, तस्करी झालेले मूल, अविवाहितांचे मूल, स्ट्रीट हरॅसमेंट, कपडे, लग्नाशिवाय सोबती