5G network slicing
नवी दिल्ली : ग्राहकांसाठीच्या सेवांमध्ये '५जी नेटवर्क स्लाइसिंग' (विभाजन) तंत्रज्ञानाचा वापर कसा केला जावा, यावरून दूरसंचार (टेलिकॉम) कंपन्यांमध्ये मतभेद निर्माण झाले आहेत. (5G network slicing) 'भारती एअरटेल'ने (Bharti Airtel) नुकतीच सादर केलेल्या आपल्या 'प्रायोरिटी पोस्टपेड' सेवेचे समर्थन केले आहे. तर 'रिलायन्स जिओ'ने या तंत्रज्ञानाच्या अंमलबजावणीबाबत सुरक्षेचे नियम असावेत, अशी मागणी केली आहे. दुसरीकडे, 'व्होडाफोन आयडिया'ने (Vi) यामुळे ग्राहकांमध्ये भेदभाव होण्याची चिंता व्यक्त केली आहे. संसदीय समितीला सादर करण्यात आलेल्या आणि 'फायनान्शियल एक्सप्रेस'ने (FE) पडताळणी केलेल्या पत्रांमधून ही माहिती समोर आली आहे.
एअरटेलने गेल्या आठवड्यात 'प्रायोरिटी पोस्टपेड' सेवा सुरू केल्यानंतर हे मतभेद समोर आले. ही सेवा ग्राहकांना अधिक स्थिर आणि सातत्यपूर्ण नेटवर्क अनुभव देण्यासाठी 'नेटवर्क स्लाइसिंग' तंत्रज्ञानाचा वापर करते. या लाँचिंगनंतर, यामुळे 'नेट न्यूट्रॅलिटी'च्या नियमांचे उल्लंघन होऊ शकते का, यावर चर्चा सुरू झाली आहे. दूरसंचार कंपन्यांमधील घडामोडींची दखल घेत, 'दळणवळण आणि माहिती तंत्रज्ञान विषयक संसदीय स्थायी समिती'ने टेलिकॉम कंपन्यांकडून यावर उत्तरे मागवली आहेत.
रिपोर्टनुसार, दूरसंचार कंपन्यांचा विरोध 'नेटवर्क स्लाइसिंग' या तंत्रज्ञानाला नाही; कारण ५जी रचनेमधील हे एक प्रमाणित तंत्रज्ञान आहे, हे सर्वच कंपन्या मान्य करतात. परंतु, हे तंत्रज्ञान किरकोळ (रिटेल) ग्राहकांसाठी कसे लागू केले जावे. यामुळे ग्राहकांना मिळणाऱ्या वेगवेगळ्या अनुभवांसाठी अतिरिक्त नियामक देखरेखीची गरज आहे का, यावरून खरे मतभेद आहेत.
आपल्या पत्रात एअरटेलने स्पष्ट केले आहे की, "कंपनीची 'प्रायोरिटी पोस्टपेड' सेवा 'नेट न्यूट्रॅलिटी'च्या नियमांचे उल्लंघन करत नाही. कारण ही सेवा कोणत्याही विशिष्ट वेबसाईट किंवा ॲपला ब्लॉक करत नाही, त्यांचा स्पीड कमी करत नाही, त्यांना विशेष सवलत देत नाही किंवा 'झिरो-रेटिंग'ही देत नाही. एअरटेलच्या प्रायोरिटी पोस्टपेड फीचरमुळे नेट न्यूट्रॅलिटीबाबत चिंता निर्माण होते का किंवा यामुळे प्रीपेड ग्राहकांच्या नेटवर्क अनुभवावर गदा येईल का, अशी शंका व्यक्त केली जात आहे. परंतु प्रत्यक्षात, या तंत्रज्ञान सुधारणेमुळे संपूर्ण नेटवर्कवरील ग्राहकांना व्यापक फायदाच होईल," असा विश्वासही एअरटेलने व्यक्त केला आहे.
आपली बाजू मांडताना एअरटेलने म्हटलं आहे की, सध्या कंपनीचे ५जी नेटवर्क केवळ ३८ टक्के क्षमतेने चालत आहे. यातील पोस्टपेड ग्राहकांचा वाटा केवळ ४ टक्के इतका आहे. त्यामुळे इतर मोठ्या ग्राहकवर्गाला कोणताही त्रास न देता, विशिष्ट ग्राहकांना वेगळा व दर्जेदार अनुभव देण्यासाठी नेटवर्ककडे पुरेशी अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध आहे.
जिओने कोणत्याही विशिष्ट कंपनीच्या सेवेवर थेट टिप्पणी करणे टाळले, परंतु या तंत्रज्ञानाच्या अंमलबजावणीबाबत अधिक सावध भूमिका घेतली आहे. जिओने म्हटले आहे, "कोणत्याही विशिष्ट सेवा पुरवठादाराच्या अंमलबजावणीवर भाष्य न करता, जिओ आपली बाजू 'नेटवर्क स्लाइसिंग विरुद्ध नेट न्यूट्रॅलिटी' या मूळ मुद्द्यापुरतीच मर्यादित ठेवत आहे."जिओच्या मते, नेटवर्क स्लाइसिंगवर आधारित सेवा सरकारशी सल्लामसलत करूनच सुरू केल्या पाहिजेत. तसेच सक्षम अधिकाऱ्यांनी तांत्रिक व्यवस्था, नेटवर्क कॉन्फिगरेशन पॅरामीटर्स, सेवा गुणवत्ता (QoS) आणि सेवा-स्तरीय करार (SLA) अटींची तपासणी करावी, जेणेकरून नेट न्यूट्रॅलिटीच्या तत्त्वांचे आणि व्यापक नियामक चौकटीचे पालन होत आहे की नाही हे स्पष्ट होईल. सामान्य युजर्सना मिळणाऱ्या इंटरनेट सेवेचा दर्जा खालावत नाही आणि कंटेंटच्या आधारे वेगवेगळे शुल्क आकारले जात नाही, तोपर्यंत नेटवर्क स्लाइसिंग हे विद्यमान नेट न्यूट्रॅलिटी नियमांशी सुसंगत आहे. वेगवेगळ्या व्यावसायिक श्रेणींसाठी वेगळे स्लाइस असणे नेट न्यूट्रॅलिटीच्या नियमात बसते, परंतु एकाच श्रेणीमध्ये काहींना विशेष वागणूक द्यायची असल्यास, त्यासाठी पारदर्शक आणि तांत्रिकदृष्ट्या न्याय्य ट्रॅफिक व्यवस्थापन असणे आवश्यक आहे."
व्होडाफोन आयडियाने आपल्या पत्रात म्हटले आहे की, अशा सेवा मुळातच ग्राहकांमध्ये 'भेदभाव' करणाऱ्या आहेत. एअरटेलने प्रीपेड ग्राहकांच्या अनुभवात घट होण्याच्या चिंतेवर उत्तर देताना सांगितले की, असे करणे त्यांच्या स्वतःच्याच व्यावसायिक हिताच्या विरोधात ठरेल. कारण त्यांच्या एकूण ग्राहकसंख्येपैकी ९२% ग्राहक हे प्रीपेड आहेत आणि कंपनीच्या महसुलात त्यांचा वाटा ८८% आहे. कंपनीने नेटवर्क स्लाइसिंगला ५जी मधून कमाई करण्याची एक महत्त्वाची संधी आणि भविष्यातील ६जी (6G) नेटवर्कचे पायाभूत तंत्रज्ञान म्हटले आहे. या संपूर्ण मुद्द्यावर एअरटेल, जिओ आणि व्होडाफोन आयडिया यांनी अधिकृत टिप्पणी करण्यास नकार दिला आहे.
