नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा: न्यायालयाची प्रतिमा मलिन करण्यासह न्यायाधीश आणि न्यायालयीन कर्मचार्यांविरोधात वारंवार याचिका दाखल करून न्यायालयाचा वेळ वाया घालवल्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने 'सुराज इंडिया ट्रस्ट'चे अध्यक्ष राजीव दहिया यांना न्यायालय अवमान प्रकरणी दोषी ठरवले आहे. कोणत्याही कारणाशिवाय ६४ जनहित याचिका (पीआयएल) दाखल केल्याबद्दल आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्राचा "वारंवार गैरवापर" केल्याबद्दल यापूर्वी न्यायालयाने 'सुराज इंडिया ट्रस्ट' चे अध्यक्ष दहियावर ठोठावलेला २५ लाखांचा दंड त्याने अद्यापही जमा केलेला नाही. अशात महसूल विभागाने त्याच्या संपत्तीतून दंडाची थकीत रक्कम वसूल करावे, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
न्यायालय असो, प्रशासकीय कर्मचारी अथवा राज्य सरकार, चिखलफेक करणारच या अर्विभावात अवमाननाकर्ता वावरत आहे. त्यांच्या अशा वागण्यामुळे चिखलफेक मुळे घाबरून काही लोक मागे हटू शकतात. पंरतु, आम्ही मागे हटणार नाही, अशा शब्दात न्यायमूर्ती संजय किशन कौल तसेच न्यायमूर्ती एमएम सुंदरेश यांच्या खंडपीठाने दहियाला सुनावले.
न्यायालयाची प्रतिमा मलीन करण्याच्या कृत्याला माफी देणे शक्य नाही,असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
१ मे २०१७ ला देशाचे तत्वकालीन सरन्यायाधीश जेएस खेहर यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने स्वयंसेवी संघटना सुराज इंडिया ट्रस्ट वर क्षुल्लक कारणांसाठी ६४ याचिका दाखल केल्याप्रकरणी २५ लाख रूपयांचा दंड ठोठावला होता, तसेच विविध न्यायालये आणि न्यायालयाचा वेळ वाया घालवल्याप्रकरणी ट्रस्ट आणि ट्रस्टचे अध्यक्ष राजीव दहिया ला कुठल्याही न्यायालयात जनहित याचिकेसह कुठलीही याचिका दाखल करण्यापासून रोखले होते.
फेब्रुवारी २०२१ मध्ये न्यायमूर्ती एसके कौल तसेच न्यायमूर्ती ऋषिकेश रॉय यांच्या खंडपीठाने दंडात्मक रक्कम जमा न केल्याप्रकरणी दहिया विरोधात जामिनपात्र वॉरंट काढला होता.
हेही वाचलं का ?
