नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court ) होणार्‍या महत्वपूर्ण खटल्यांच्या सुनावणीचे थेट प्रक्षेपण (live streamed) करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे येत्या मंगळवारपासून नागरिकांना न्यायालयाचे कामकाज घरबसल्या पाहता येणार आहे. ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी गेल्या आठवड्यात सरन्यायाधीश उदय लळीत यांना पत्र लिहित न्यायालयातील महत्वाच्या खटल्यांचे कामकाज थेट प्रक्षेपित केले जावे, अशी विनंती केली होती. त्यानुसार युट्यूबवरुन कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण केले जाणार आहे. यामुळे महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाच्या खटल्याची सुनावणी घरबसल्या पाहता येणार आहे.
महत्वाच्या खटल्यांचे थेट प्रक्षेपण करायचे की नाही, या मुद्यावर सरन्यायाधीश लळीत यांनी सर्व न्यायमूर्तींना बोलावून विचारविनिमय केला. त्यानंतर अशा प्रकारे थेट प्रक्षेपण करण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयात सध्या प्रलंबित असलेल्या महत्वपूर्ण खटल्यांवर नजर टाकली तर महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचा खटला (Maharashtra political crisis), आर्थिक दुर्बलांसाठीचे आरक्षण, हिजाब बंदी, भोपाळ वायू दुर्घटनेतील पीडीतांना वाढीव भरपाई देण्याबाबतच्या खटल्याचा समावेश आहे.
कायद्याचे शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांबरोबरच कायदे क्षेत्रातील मान्यवर, वादी-प्रतिवादींशी संबंधित लोकांना थेट प्रक्षेपणामुळे मोठा फायदा होणार आहे. काही राज्यांतील उच्च न्यायालयांचे कामकाज सध्या थेट प्रक्षेपित केले जात आहे. या राज्यांत मध्य प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, झारखंड, बिहार या उच्च न्यायालयांचा समावेश आहे.
हे ही वाचा :
