नवी दिल्ली; पुढारी ऑनलाईन : राज्यातील सत्तासंघर्षावर घटनापीठाने आज, बुधवारपासून सुनावणीस घेण्यास सुरूवात केली आहे. न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली न्यायमूर्ती एम. आर. शहा, न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी, न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती पी. नरसिंहा यांचा घटनापीठात समावेश आहे. शिंदे आणि ठाकरे गटासह निवडणूक आयोगाचा युक्तीवाद ऐकल्यानंतर घटनापीठाने २७ सप्टेंबरपर्यंत सुनावणी पुढे ढकलली आहे. दरम्यान,सुनावणीपर्यंत कुठलाही निर्णय न घेण्याचे आदेश केंद्रीय निवडणूक आयोगाला देण्यात आले आहेत. पुढील सुनावणीत सर्व पक्षकांरांची बाजू थोडक्यात ऐकूण घेतली जाईल. निवडणूक आयोगाची बाजू देखील घेत त्याचदिवशी ऐकून घेत कुठले निर्देश देणे आवश्यक आहेत; यासंबंधी निर्णय देवू,असे सुनावणी पुढे ढकलतांना घटनापीठाने स्पष्ट केले.
दरम्यान, निवडणूक आयोगाला कार्यवाही करण्यास परवानगी देता येईल का…पक्षाचे चिन्ह वापरण्याबाबत निर्णय व्हायला हवा…असे एकनाथ शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल यांनी आज न्यायालयासमोर म्हटले. त्यावर धनंजय चंद्रचूड यांच्या घटनापीठाने, 'जेव्हा आम्ही २७ सप्टेंबर रोजी सुनावणी घेऊ तेव्हा काही दिशानिर्देश आवश्यक आहेत का ते ठरवू', असे नमूद केले.
हे प्रकरण आज घटनापीठासमोर आले असता, शिंदे गटाची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील नीरज कौल यांनी निवडणूक आयोगाला निर्णय घेण्यापासून रोखता येणार नाही, अशी भूमिका मांडली. त्यांनी निदर्शनास आणून दिले की तत्कालीन सरन्यायाधीश एनव्ही रमणा यांच्या नेतृत्वाखालील ३ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने ECI विरुद्ध कोणताही स्थगिती आदेश दिलेला नाही.
उद्धव ठाकरे गटाची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी ३ ऑगस्ट रोजी झालेल्या सुनावणीकडे घटनापीठाचे लक्ष वेधून घेतले. त्या दिवशी खंडपीठाने निवडणूक आयोगाला कोणतीही तातडीने कारवाई करू नये असे सांगितले होते. सिब्बल यांनी ३ ऑगस्ट रोजीच्या आदेशाचाही संदर्भ दिला, ज्यात उद्धव ठाकरे गटाला वेळ मागण्याची मुभा दिली होती आणि निवडणूक आयोगाला सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या खटल्याच्या संदर्भात स्थगितीच्या विनंतीवर विचार करण्यास सांगितले होते.
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सुनावणी घेणाऱ्या घटनापीठात न्यायमूर्ती डी. एम. चंद्रचुड, न्यायमूर्ती हिमा कोहली, न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी, न्यायमूर्ती एम. आर. शहा आणि न्यायमूर्ती नसिमा या पाच सदस्यांचा समावेश आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटाने सत्तासंघर्षाच्या या मालिकेत एक नवी याचिका मंगळवारी दाखल केली होती. याचिका दाखल होताच सरन्यायाधीश यू. यू. लळीत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने बुधवारी घटनापीठासमोर सुनावणी केली जाईल, असे सांगितले होते. मात्र सरन्यायाधीश स्वतः या घटनापीठात नसतील.
राज्यात सत्तांतरानंतर शिवसेना पक्ष कोणाचा? याचा तिढा सोडविण्यासाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगात सुरू असलेल्या सुनावणीला तातडीने 'ग्रीन सिग्नल' द्यावा, अशी विनंती शिवसेनेतील एकनाथ शिंदे गटाकडून एका याचिकेमार्फत सर्वोच्च न्यायालयाला मंगळवारीच करण्यात आली होती. ती दाखल करून घेताना आता महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाबाबतच्या सर्व याचिकांवर घटनापीठासमोर सुनावणी केली जाईल, हेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
आगामी महानगरपालिका निवडणुका तसेच अंधेरी (पूर्व) विधानसभा मतदारसंघातील पोटनिवडणुकीत शिवसेनेचे 'धनुष्यबाण' हे निवडणूक चिन्ह मिळवण्यासाठी शिंदे गटाने वेगाने हालचाली सुरू केल्या आहेत. शिंदे गटाच्या या याचिकेवर पुढील सुनावणीत न्यायालयाकडून विचार केला जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. यापूर्वी न्यायालयाने उद्धव ठाकरे गट आणि एकनाथ शिंदे गटाकडून दाखल केलेल्या याचिकांवर सुनावणीदरम्यान कुठलाही निर्णय घेऊ नये, असे निर्देश निवडणूक आयोगाला देत प्रक्रियेला स्थगिती दिली होती. आता या वादावर घटनापीठासमक्ष सुनावणी होणार आहे.
मुंबईतील अंधेरी (पूर्व) विधानसभेची पोटनिवडणूक होणार आहे. शिवसेनेचे आमदार रमेश लटके यांच्या निधनामुळे ही जागा रिक्त आहे. शिवसेनेने लटके यांच्या पत्नीला उमेदवारी दिली असली, तरी शिंदे गटाने ही येथून उमेदवारी देण्याची तयारी चालविली आहे. त्यामुळे पक्षचिन्ह काय असणार? असा प्रश्न शिंदे गटासमोर आहे. शिवाय, आगामी काळात महानगरपालिका, जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका होऊ घातलेल्या आहेत.
शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाला केंद्रीय निवडणूक आयोगाने पक्षावरील आपल्या दाव्यासाठी कागदपत्रे सादर करण्यास २३ ऑगस्ट रोजी सांगितले होते. उद्धव ठाकरे गटाने निवडणूक आयोगाकडे आणखी मुदत मागितल्यावरून आयोगाने ४ आठवड्यांची मुदत दिली होती. त्यानुसार २३ सप्टेंबरपर्यंत नवी मुदत शिवसेनेला मिळाली आहे.
