बिहारमधील सर्वपक्षीय नेत्यांनी नुकतीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊन जातनिहाय जनगणना करण्याची मागणी केली आहे. आता काँग्रेसही जातनिहाय जनगणनेचे कार्ड खेळण्याच्या तयारीत आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या हिंदुत्वाच्या राजकारणाला छेद देण्यासाठी जातनिहाय जनगणनेचा मुद्दा प्रभावी ठरू शकतो, हे काँग्रेसच्याही लक्षात आले असून त्याद़ृष्टीने चाचपणी सुरू आहे. मात्र अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी काँग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी या अत्यंत सावधपणे या मुद्द्याची पडताळणी करीत आहेत, असे सूत्रांनी सांगितले. देशाच्या एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत 60 टक्के जाती मागास आहेत. त्यामुळे या मुद्द्याचा लाभ उठवण्याच्या तयारीत काँग्रेस आहे.
याचाच भाग म्हणून जातनिहाय जनगणनेशी संबंधित बाबींचा अभ्यास करण्यासाठी पक्षाने शुक्रवारी 7 सदस्यीय समितीची स्थापना केली. तिच्या निमंत्रकपदी माजी केंद्रीय मंत्री आणि कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री वीरप्पा मोईली यांची निवड करण्यात आली आहे.
समितीच्या अन्य सदस्यांमध्ये ज्येष्ठ विधिज्ञ अभिषेक मनू सिंघवी आणि सलमान खुर्शीद, एआयसीसीचे माजी सरचिटणीस मोहन प्रकाश, उत्तर प्रदेशचे नेते आर. पी. एन. सिंह आणि पी. एल. पुनिया आणि हरियाणाचे ज्येष्ठ आमदार कुलदीप बिष्णोई यांचा समावेश आहे.
गेल्या तीन दिवसांत सोनिया गांधी यांनी तीन समित्या स्थापन केल्या आहेत. त्यामध्ये राहुल गांधी यांच्या निकटवर्तीयांना डावलण्यात आले आहे. विशेषत: पक्षाचे सरचिटणीस आणि मुख्य प्रवक्ते रणदीपसिंह सूरजेवाला आणि संघटन सरचिटणीस के. सी. वेणुगोपाल यांना या समित्यांमध्ये कुठेही स्थान दिलेले नाही. हे दोघेही राहुल गांधी यांचे अत्यंत जवळचे समजले जातात. दुसरीकडे दिग्विजयसिंग यांचा मात्र समावेश करण्यात आला आहे. त्यांच्यावर राहुल गांधी यांची नेहमीच वक्रदृष्टी असते. त्यामुळे सोनिया गांधी यांनी काँग्रेसची सर्व सूत्रे आपल्या हाती घेतल्याचे मानले जात आहे.
