नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : मनी लाँड्रिंग प्रकरणी गेल्या ३ महिन्यांहून अधिक काळ न्यायालयीन कोठडीत असलेले नबाब मलिक यांच्या अडचणीत आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे. मलिक तसेच दिल्लीचे आरोग्य मंत्री सत्येंद्र जैन यांना मंत्रिमंडळातून बडतर्फ करावे, अशी मागणी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेतून करण्यात आली आहे. वकील अश्विनीकुमार दुबे यांच्या माध्यमातून भाजप नेते अश्विनीकुमार उपाध्याय यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.
कुख्यात गॅंगस्टर दाउद इब्राहिम याच्याशी संबधित काळा पैसा, बेनामी संपत्ती तसेच उत्पन्नाहून अधिक मालमत्ताप्रकरणी २३ फेब्रुवारी २०२२ रोजी मलिकांना अटक करण्यात आली होती. अद्यापही ते न्यायालयीन कोठडीतच आहेत. तर, उत्पन्नाही अधिक संपत्ती तसेच मनी लाँड्रिंग प्रकरणी ३१ मे २०२२ रोजी सत्येंद्र जैन यांना अटक करण्यात आली होती.
न्यायालयाने दोन्ही मंत्र्यांचे जामीन अर्ज फेटाळले आहेत. पण अद्यापही ते घटनात्मक पदावर कायम आहेत, असाही युक्तीवाद करण्यात आला आहे. देशाच्या विधी आयोगाने विकसित देशाच्या निवडणूक कायद्याचा अभ्यास करीत अनुच्छेद १४ च्या भावनेनूसार मंत्री, आमदार तसेच लोकसेवक पदाचा सन्मान कायम ठेवण्यासाठी एक व्यापक अहवाल तयार करण्याचे निर्देश द्यावे, अशी विनंती देखील याचिकेतून करण्यात आली आहे.
मलिक आणि जैन न्यायालयीन कोठडीत असतानादेखील घटनात्मक पदावर आहेत. अनुच्छेद १४ चे हे उल्लंघन आहे. आमदार, खासदारांना सदनाच्या सर्व बैठकीत उपस्थित राहणे आवश्यक असते. अध्यक्षाच्या परवानगीशिवाय ते गैरहजर राहू शकत नाही. ६० दिवस बैठकीस अनुपस्थित राहिल्यास त्यांना अयोग्य ठरवले जावू शकते, असा युक्तीवादही याचिकेतून करण्यात आला आहे.
भारतीय दंड विधानातील कलम २१ आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यातील (पीसीए) कलम २ (क) नुसार मंत्री हे लोकसेवक आहेत.घटनेनूसार लोकसेवेची शपथ ते घेतात. त्यामुळे ज्याप्रकारे २ दिवसांच्या न्यायालयीन कोठडीनंतर आयएएस, न्यायाधीश अथवा इतर लोक सेवकांना सेवेतून तात्पुरते निलंबित केले जाते, त्याचप्रमाणे या मंत्र्यांना निलंबित करण्याची मागणी याचिकाकर्त्याने केली आहे.
हे ही वाचा :
