मुंबई: पुढारी ऑनलाईन
मनी लाँडरिंग प्रकरणी सध्या कोठडीत असलेले राष्ट्रवादीचे नेते नवाब मलिक यांच्या ८ मालमत्ता ईडीकडून जप्त करण्यात आल्या आहेत. यात मलिकांची उस्मानाबाद येथील १४७ एकर शेतजमीन, वांद्रे पश्चिममधील दोन फ्लॅट्स, कुर्ला पश्चिममधील ३ फ्लॅट्स, कुर्ला पश्चिममधील कमर्शियल युनिट आणि गोवावाला कपाउंडमधील मालमत्तेचा समावेश आहे. मेसर्स सोडियस इन्वेस्टमेंट प्रा. लि. आणि मेसर्स मलिक इन्फ्रास्ट्रक्चर या मलिकांच्या मालमत्तांवरदेखील ईडीने टाच आणली आहे.
सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा २०० अंतर्गत नवाब मलिक यांच्या मालकीची मालमत्ता तात्पुरती जप्त केली आहे. दरम्यान, सक्तवसुली संचालनालयाने अटक केलेले नवाब मलिक यांच्या जामीन अर्जावर लवकर सुनावणी घेण्यास आज सर्वोच्च न्यायालयाने तयारी दर्शवली आहे. मलिक यांचा अंतरिम जामीनअर्ज मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला होता. त्यानंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. ईडीने मलिक यांना कायद्यानुसार अटक केली असून नियमानुसार त्यांची कोठडी घेतली आहे. अशा स्थितीत त्यांना तात्काळ जामीन देता येणार नाही, अशी टिप्पणी उच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी केली होती.
गेल्या २३ फेब्रुवारी रोजी ईडीच्या पथकाने नवाब मलिक यांची दीर्घकाळ चौकशी केली होती. त्या चौकशीअंती ईडीकडून मलिक यांना हवाला प्रकरणात अटक करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयात ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी मलिक यांची बाजू मांडताना त्यांच्या जामीन अर्जावर लवकर सुनावणी घेण्याची विनंती केली. ही विनंती सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने मान्य केली. खंडपीठात न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांचाही समावेश होता.
हे ही वाचा :
