पॅरोलवर कैद्यांना आणखी ९० दिवसांची सूट!

नवी दिल्ली/मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा

कोरोना संकटामुळे गेल्यावर्षी पॅरोलवर सोडण्यात आलेल्या कैद्यांना आणखी ९० दिवसांची सूट देत तुरुंगातून मोकळे केले जावे, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने देशभरात हाहाकार उडविलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाचा हा महत्वपूर्ण निकाल आला आहे.

अधिक वाचा : राज्यातील कोरोना विरोधातील लढ्याचे पीएम मोदींकडून कौतुक!

कोरोनाच्या प्रकोपातून तुरुंग ही सुटलेली नाहीत. कैद्यांना कोरोनाची बाधा होऊ नये, यासाठी गतवर्षी त्यांना पॅरोलवर सोडण्यात आले होते. नेमक्या कोणत्या कैद्यांना सोडायचे, यावर विचारविमर्श करून निर्णय घेण्यासाठी राज्य सरकारे व केंद्रशासित प्रदेशांनी उच्चस्तरीय समित्या नेमाव्यात, असे आदेश गतवर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. गतवर्षी पॅरोलवर सोडण्यात आलेल्या कैद्यांबरोबरच नव्याने काही कैद्यांना तुरुंगातून मोकळे करता येते का? याची चाचपणी केली जावी, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसारच नवीन कैदी सोडण्याबाबत राज्यांना मुभा मिळणार आहे. राष्ट्रीय कायदे सेवा प्राधिकरणाने निश्चित केलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार राज्य सरकाराना नवीन कैदी सोडण्यासंदर्भातील निर्णय घेता येईल.

अधिक वाचा : दिलासा! दोन लाखांपेक्षा जास्तची रोख रक्कम देता येणार, सीबीडीटीचा निर्णय 

कैद्यांना पॅरोलवर सोडण्यासाठी ज्या राज्यांनी गेल्या वर्षी उच्चस्तरीय समित्या नेमल्या नव्हत्या, त्यांनी अशा समित्या तात्काळ नेमाव्यात, असे आदेशही न्यायमूर्ती सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा, न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने दिले आहेत. कोरोनाचे वाढते संकट लक्षात घेऊन सर्वप्रथम २३ मार्च २०२० रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने कैद्यांची पॅरोलवर सुटका करण्याचा आदेश दिला होता.