कोरोना लसीचे पेटंट खुले केल्यास जगाला फायदा

कोरोनासारखी भयंकर महामारी लक्षात घेऊन अमेरिकेने त्यांच्या देशात बनलेल्या लसी आणि औषधांचे स्वामित्व अधिकार (पेटंट) खुले करण्यास जो बायडेन प्रशासनाने मंजुरी दिल्यानंतर संपूर्ण जगभरात हा विषय चर्चेचा बनला आहे. स्वामित्व अधिकार हटविल्यामुळे जगभरात लसींचा तुटवडा लवकरात लवकर संपुष्टात येण्याच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. दरम्यान, भारतासह अनेक देशांनी या मुद्द्याला पाठिंबा दिला असतानाच, काही श्रीमंत देशांनी विरोधाचा सूर आळवला आहे. गरीब आणि विकसनशील देशांसाठी कोरोना लसी तसेच औषधे स्वस्त व सहजपणे बनविणे शक्य व्हावे, हा स्वामित्वाचा अधिकार हटविण्याचा मुख्य उद्देश आहे.

काय आहे लसीचा स्वामित्वाचा अधिकार?

सर्वसाधारणपणे पेटंट हा एक कायदेशीर अधिकार आहे. हा अधिकार कोणत्याही तांत्रिक, संशोधन, सेवा किंवा आराखडा बनविणार्‍या कंपनी, संस्था किंवा व्यक्‍तीला दिला जातो, जेणेकरून त्यांच्या उत्पादनाची नक्‍कल केली जाणार नाही. परवानगीशिवाय जर कोणतीही कंपनी एखादे उत्पादन तयार करत असेल, तर त्यांची कृती बेकायदा ठरते. त्याचबरोबर संबंधितांवर कायदेशीर कारवाईही केली जाऊ शकते. 

…असा होईल फायदा

जगभरात सध्या कोरोनाने थैमान घातले आहे आणि या विषाणूला नियंत्रणात आणण्यासाठी अनेक कंपन्यांनी वेगवेगळ्या लसींची निर्मिती केली आहे आणि या लसींचे पेटंट त्या संबंधित कंपन्यांकडे आहे. त्यामुळे लसीचे उत्पादन केवळ तीच कंपनी करू शकते. अशा परिस्थितीत लसीवरील पेटंट हटविल्यास लसनिर्मितीचे तंत्र अन्य कंपन्यांनाही मिळू शकते. परिणामी, लसीचा तुटवडा संपुष्टात येईल आणि लसीची किंमतही कमी होईल.

केवळ कोरोनासाठी सवलत

कोरोना महामारी हे एक जागतिक संकट आहे. त्यामुळे काही असामान्य निर्णय घेणे आवश्यक आहे. बायडेन प्रशासन हे बौद्धिक संपदा अधिकारांचे समर्थन करते; पण सध्याचा काळ पाहता ही महामारी संपवण्याला प्राधान्य दिले पाहिजे. त्यामुळे आम्ही कोरोना लसीचे स्वामित्व अधिकार खुले करण्याचा निर्णय घेत आहोत, असे बायडेन प्रशासनाच्या ज्येष्ठ व्यापारी प्रतिनिधी कॅथरिन टाई यांनी म्हटले आहे. मात्र, लसीच्या पेटंटमध्ये सवलत केवळ कोरोना व्हायरस महामारी संपुष्टात येईपर्यंतच दिली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. अमेरिकेच्या या निर्णयामुळे आता अमेरिकेत तयार होणार्‍या लसी या जगभरातील लसनिर्मिती करणार्‍या कंपन्यांना बनवण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. 

जागतिक लसीकरणाला मिळणार गती

अमेरिकेच्या या निर्णयामुळे जागतिक लसीकरणाच्या कार्यक्रमामध्ये गती येण्याची शक्यता आहे. कारण, भारतासारख्या विकसनशील देशांतील लसनिर्मिती करणार्‍या कंपन्यांना आता रास्त रॉयल्टी न देता कोरोनाची लसनिर्मिती करता येईल. तसेच अमेरिकेच्या या निर्णयामुळे अमेरिकेतील कंपन्यांनाही आता ‘कोव्हॅक्सिन’ या भारतीय स्वदेशी लसीचे उत्पादन करता येऊ शकणार आहे. 

भारतासाठी का आहे महत्त्व?

भारतात सध्या कोरोनाच्या महामारीने कहर माजवला आहे. त्यामुळे लाखो रुग्णांची रोज भर पडत असून, हजारोंचा जीव जात आहे. अशावेळी रेमडेसिवीर आणि कोरोनाच्या लसींचा तुटवडा देशभर निर्माण झाल्याचे दिसून येत आहे. त्यावर उपाय म्हणून ‘कोव्हॅक्सिन’ आणि ‘कोव्हिशिल्ड’ या कोरोना लसींचे पेटंट अन्य कंपन्यांसाठी खुले करण्याची मागणी वाढत आहे. तसेच रेमडेसिवीर औषधाची निर्मितीही किमान किमतीमध्ये करण्यात यावी, अशी मागणी आहे. तसेच भारतात आता रशियाची ‘स्पुत्निक-व्ही’ ही लसही येणार आहे. त्याचीही निर्मिती देशात सुरू करण्यात यावी. कोरोनाच्या औषधनिर्मितीमध्ये काहीच कंपन्यांना परवाना देण्यापेक्षा अधिक व्यापकस्तरावर परवाने देऊन औषधांचे उत्पादन वाढवावे, त्यामुळे देशात कोरोनामुळे कुणाचा जीव जाणार नाही, असे मत काही तज्ज्ञांकडून व्यक्‍त केले जात आहे.

    – नेताजी गायकवाड

श्रीमंत देश पेटंटच्या विरोधात

ब्रिटन, जर्मनी, स्वित्झर्लंड, जपान यासारखे अनेक श्रीमंत देश पेटंट हटविण्यास इच्छुक नाहीत. युरोपियन युनियन, कॅडना, न्यूझीलंड यांनी या प्रस्तावावर चर्चा करण्याची तयारी दर्शविली आहे. त्याशिवाय जगभारातील औषध कंपन्याही आर्थिक उत्पन्‍नाची मोठी संधी हातातून जाण्याच्या भीतीमुळे विरोधात आहेत. कोट्यवधी रुपये खर्च करून आम्ही लसी बनविल्या आहेत, असा दावा या कंपन्या करत आहेत.

बौद्धिक संपदा अधिकार?

व्यापाराशी संबंधित मुद्द्यांवर बौद्धिक संपदा अधिकाराचा (ट्रिप्स) डब्ल्यूटीओचा करार जानेवारी 1995 मध्ये अमलात आला. तो कॉपीराईट, औद्योगिक डिझाईन, पेटंट आणि अघोषित सूचना किंवा व्यापार गोपनीयतेचे संरक्षण यासारख्या बौद्धिक संपदेवर बहुपक्षीय करार आहे. तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, डब्ल्यूटीओमध्ये शक्य तितक्या लवकर चर्चा व्हावी आणि ती एका निष्कर्षावर पोहोचली पाहिजे. कारण, जगाला कोरोनावर नियंत्रण आणि संक्रमित लोकांच्या उपचारासाठी लसी तसेच अन्य उपचार उत्पादनांची आवश्यकता आहे.