स्थलांतरित मजुरांसाठी जेवण, शिधाची व्यवस्था करा: सर्वोच्च न्यायालय

नवी दिल्ली : पुढारी वृत्तसेवा

स्थलांतरित मजूरांसाठी अन्न तसेच माफक रस्ते वाहतुकीचा पर्याय उपलब्ध करवून देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने गुरूवारी केंद्र सरकारला दिले. कोरोना महारोगराईच्या दुसऱ्या लाटेमुळे आर्थिक विवंचनेचा सामना करणा-या स्थलांतरित मजुरांच्या स्थितीसंबंधी दाखल याचिकेवर न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. कोरोनामुळे देशातील विविध राज्यात लॉकडाऊन लावण्यात आल्यानंतर स्थलांतरित मजूरांच्या स्थितीवर न्यायालयाने चिंता व्यक्त करीत केंद्राला हे आदेश दिले.

न्यायमुर्ती अशोक भूषण तसेच न्या. एमआर शहा यांच्या पीठासमक्ष प्रकरणावर सुनावणी घेण्यात आली. न्यायालयाने हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश सरकारकडूनही याप्रकरणी माहिती मागवली आहे. सोबतच न्यायालयाने केंद्र तसेच राज्य सरकारांना मजुरांसाठी जेवणाची तसेच शिधाची व्यवस्था करण्याचे निर्देशही दिले आहेत. लॉकडाऊनमुळे घरी परतणा-यांना कुठल्याही अडचणी उद्भवू नये याकरिता सुविधा उपलब्ध करवून द्या, असेही न्यायालयाने सांगितले आहे.

न्यायालयाने देशातील स्थलांरित मजूरांच्या स्थितीवर चिंता व्यक्त करीत त्यांच्याकरिता सुरू करण्यात आलेल्या योजनांवर राज्य सरकारांनी एका आठवड्यांच्या आत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. कोरोनामुळे लावण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे स्थलांतरित मजुरांना असहाय झाले. रोजगार नसल्याने त्यांच्याकडे पैसेही शिल्लक नाही.उदरनिर्वाह करण्यासाठी त्यांच्याकडे पोट भरण्यासाठी कुठला पर्याय तरी असायला हवा, अशा शब्दात न्यायालयाने केंद्राला सुनावले.