पुढारी ऑनलाईन डेस्क : राजकीय पक्षातील उमेदवारांच्या गुन्हेगारीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) आज महत्वाचा निर्णय दिलेला आहे. या निर्णयानुसार राजकीय पक्षांनी उमेदवारांच्या नावाची घोषणा झाल्यानंतर ४७ तासांच्या आत उमेदवारांवरील गुन्हेगारी खटल्यांची माहिती घोषीत करावी लागणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिला आहे की, खासदार आणि आमदार यांच्या विरोधातील कोणत्याही गुन्हा उच्च न्यायालयाच्या मंजुरीशिवाय मागे घेता येणार नाही. या निर्णयामागे सर्वोच्च न्यायालयाचा राजकारणातील गुन्हेगारी कमी करण्याचा उद्देश आहे.
न्यायमुर्ती आर. एफ. नरीमन आणि बी. आर. गवई यांच्या खंडपीठाने यासंदर्भात १३ फेब्रुवारी २०२० मध्ये निर्णय दिलेला होता. त्यावर अभ्यास करण्यात आला. बिहार विधानसभेच्या निवडणुकांतील उमेदवारांच्या विरोधातील गुन्हेगारीचा इतिहास जाहीर करण्यासंदर्भात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यासंदर्भात हा निर्णय देण्यात आला आहे.
फेब्रुवारी २०२० मध्ये दिलेल्या निर्णयामधील परिच्छेद ४.४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राजकीय पक्षांना आदेश दिला होता की, उमेदवार घोषीत केल्यानंतर ४८ तासांच्या आत उमेदवारांसंदर्भात माहिती जाहीर करावी. मात्र, आज सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट सांगितलं आहे की, राजकीय पक्षांना उमेदवार जाहीर केल्यानंतर ४८ तासांच्या आतमध्ये त्यांच्यावर सुरू असणाऱ्या खटल्यांची माहिती देणं आवश्यक आहे.
सुनावणी दरम्यान निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाला (Supreme Court) अपील करताना म्हंटलं आहे की, उमेदवारांच्या गुन्हेगारी इतिहास न सांगणाऱ्या राजकीय पक्षांची चिन्हे स्थगित करण्यात आली पाहिजेत. आयोगाने हा दावा सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्यामुळे केला होता.
