नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा: बहुप्रतिक्षित संरक्षण सेवा विधेयक मंगळवारी लोकसभेत मंजूर करण्यात आले. देशासाठी अत्यावश्यक संरक्षण सेवा विधेयक महत्त्वाचे असल्याने ते मंजूर करण्यासाठी विरोधकांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग यांनी केले. गदारोळातच हे विधेयक मंजूर झाले.
काँग्रेससह अन्य विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी विधेयकाला तीव्र विरोध केला. काँग्रेसचे गटनेते अधीर रंजन चौधरी म्हणाले , 'सदन सुरळीतपणे सुरु नाही.
अशा स्थितीत सरकारने महत्त्वाची विधेयके मंजूर करू नयेत. प्रत्येक विधेयकावर आम्हाला चर्चा हवी आहे.
पण चर्चेची सुरुवात पेगासस हेरगिरी प्रकरणावरून झाली पाहिजे.
आरएसपीचे सदस्य एन. के. रामचंद्रन यांनी सरकारवर ऑर्डिनन्स कारखान्यांच्या खासगीकरणाचा आरोप केला.
विरोधकांचे आरोप खोडून काढताना संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग म्हणाले की, 'देशाची सुरक्षा लक्षात घेऊन हे विधेयक आणण्यात आले आहे.
शस्त्रास्त्रे असोत वा उपकरणे त्यांचा पुरवठा बाधित होऊ नये, याकरिता हे विधेयक आणण्यात आले आहे.
जोवर ऑर्डिनन्स कारखान्यांचा प्रश्न आहे.
आमची सर्व कर्मचारी संघटनांसोबत चर्चा झाली आहे. केवळ एक वर्षासाठी हा कायदा अंमलात राहणार आहे.' संरक्षण राज्यमंत्री अजय भट्ट यांनी देखील विरोधकांचा आरोप निराधार असल्याचे सांगितले.
