Faster Software : सरन्यायाधीशांच्या हस्ते 'फास्टर' यंत्रणेचा शुभारंभ; आता जामीन मिळताच कैदी तात्काळ येणार कारागृहाबाहेर | पुढारी

Faster Software : सरन्यायाधीशांच्या हस्ते 'फास्टर' यंत्रणेचा शुभारंभ; आता जामीन मिळताच कैदी तात्काळ येणार कारागृहाबाहेर

नवी दिल्ली : पुढारी वृत्तसेवा

कैद्यांच्या सुटकेच्या प्रक्रियेला वेग देण्यासाठी सरन्यायाधीश एनव्ही रमन्ना यांनी आज ( दि. ३१) फास्ट अँड सेक्युअर ट्रान्समिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड्स (फास्टर) या प्रणालीचा शुभारंभ केला. ‘फास्टर’ सॉफ्टवेअर करीता सरन्यायाधीशांनी न्यायमूर्ती चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे.खानविलकर तसेच न्यायमूर्ती गुप्ता यांचे आभार मानले. ( Faster Software )

व्हर्चुअल कार्यक्रमातून बोलताना सरन्यायाधीश म्हणाले की, “फास्टर करीता ७३ नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.अधिकाऱ्यांना विशिष्ट न्यायालयीन संचार नेटवर्कसोबत जोडले आहे. एक अधिकारी दुसरे अधिकारी तसेच कारागृह प्रशासनासोबत ई-मेलच्या माध्यमातून जोडले जातील. नोडल तसेच इतर अधिकाऱ्यांचे १ हजार ८८७ ई-मेल आयडी बनवण्यात आले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश तसेच निर्णयांना तात्काळ सुरक्षितरित्या संबंधित कारागृह प्रशासन तसेच उच्च न्यायालयापर्यंत पाठवण्यासाठी हे फास्टर सॉफ्टवेअर सुरू करण्यात आले आहे.”

Faster Software : ‘फास्टर’मुळे कैद्यांच्या सुटकेच्या प्रक्रियेचा विलंब टळणार

सध्यस्थितीत कैद्यांना जामीन मिळाल्यानंतर आदेशाची प्रत कारागृह प्रशासनापर्यंत पोहचण्यास बराच वेळ लागायचा. त्यामुळे कैद्यांच्या सुटकेच्या प्रक्रियेला २ ते ३ दिवसांचा विलंब होत असायचा. फास्टर च्या माध्यमातून कैद्याच्या मुक्ततेचे आदेश लवकर तसेच सुरक्षित पद्धतीने इलेक्ट्रानिक स्वरूपात पाठवले जातील. अशात कैद्याच्या मुक्ततेसाठी अधिक वेळ लागणार नाही.

सप्टेंबर २०२१ मध्ये आदेशांची कॉपी लवकरात लवकर पोहचवण्यासाठी इलेक्ट्रानिक यंत्रणा कार्यान्वित करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने या यंत्रणेवर काम करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या.सरन्यायाधीश एन.व्ही.रमणा यांनी जामिनाचा आदेश मिळण्यातील विलंबाबाबत चिंता व्यक्त केली होती. जामिनाचा आदेश कारागृहापर्यंत लवकर जावा यासाठी नवीन व्यवस्था सुरू करण्याचे सूतोवाचही त्यांनी केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने डिजिटल युगाचा विचार करीत यासाठी(फास्टर) या प्रणालीची अंमलबजावणी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना करण्यास सांगितले होते.

हेही वाचलं का? 

पाहा व्‍हिडीओ :

 

 

 

 

Back to top button