नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : मेडिकल प्रवेश प्रक्रियेमध्ये ओबीसी, इडब्ल्युएस विद्यार्थ्यांना आरक्षण देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. मेडिकल प्रवेश प्रक्रियेसाठी घेण्यात आलेल्या या निर्णयामुळे पदवी आणि पदव्युत्तर पदवीसाठी ओबीसी प्रवर्गातील उमेदवारांना २७ टक्के आणि इडब्ल्यूएस प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना १० टक्के आरक्षणाचा लाभ मिळेल .२०२१-२२पासून देशपातळीवर हा निर्णय लागू करण्यात येईल.
ओबीसी तसेच इडब्ल्यूएस घटकातील विद्यार्थ्यांना दिलासा देणारा निर्णय केंद्रातील मोदी सरकारने गुरूवारी घेतला.सरकारच्या निर्णयासंबंधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, सरकारने विद्यमान शैक्षणिक वर्षात पदवी तसेच पदव्युत्तर मेडिकल/ डेंटल अभ्यासक्रमात अखिल भारतीय कोटा (एआयक्यू) अंतर्गत ओबीसी करिता २७ टक्के तसेच आर्थिकदृष्या कमकुवत वर्गासाठी १०% आरक्षण देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे.
या निर्णयामुळे हजारो तरुणांना दरवर्षी चांगली संधी प्राप्त होईल.
देशात सामाजिक न्यायाचे एक नवीन मॉडेल बनवण्यास मदत मिळेल, अशी भावना पंतप्रधानांनी ट्विटरवरून व्यक्त केली आहे.
पंतप्रधान मोदींनी २६ जुलैला संबंधित मंत्रालयाला गेल्या अनेक दिवसांपासून प्रलंबित असलेल्या या मुद्याचे तत्काळ निराकरण करण्याचे निर्देश दिले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानूसार सरकारने एआयक्यू योजनेची सुरूवात केली होती. कुठल्याही राज्यातील विद्यार्थी दुसर्या राज्यातील चांगल्या वैद्यकीय महाविद्यालयात शिक्षण घेता यावे याकरिता ही योजना सुरु करण्यात आली होती.
एका अहवालानूसार, मेडिकल प्रवेशात सुमारे ५ हजार ५५० विद्यार्थ्यांना या निर्णयाचा फायदा होईल.
दरवर्षी एमबीबीएसच्या दीड हजार ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना, तर पदव्युत्तर शिक्षण घेणार्या अडीच हजार विद्यार्थ्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळेल.
इडब्ल्यूएस च्या आरक्षणाचा लाभ एमबीबीएसमध्ये ५५० तसेच पदव्युत्तर शिक्षण घेणाऱ्या १००० विद्यार्थ्यांना होईल.
विशेष म्हणजे सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयात एकूण जागांच्या १५ टक्के जागा या पदवी तसेच पदव्युत्तर शिक्षणाच्या ५० टक्के जागा ऑन इंडिया कोट्यात येतात.
केंद्राच्या निर्णयामुळे ओबीसी, ईडब्ल्यूएस अशा दोन्ही वर्गांना पदवी आणि पदव्युत्तर वैद्यकीय, डेंटल कोर्स (एमबीबीएस,एमडी,डिप्लोमा, बीडीए, एमडीएस) आरक्षणाचा फायदा मिळेल.
हेही वाचलं का?
