नवी दिल्ली : पुढारी वृत्तसेवा
सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्याचे निर्देश आज राज्य सरकारला दिले. राज्य मागसवर्ग आयोगाने न्यायालयात सादर केलेला अहवाल न्यायालयाने फेटाळला. आगामी निवडणुकांमध्ये २७% आरक्षण निश्चित करण्यास नकार देत न्यायालयाने राज्य सरकारची कानउघाडणी केली आहे. आयोगाने सादर केलेल्या अंतरिम अहवालाच्या आधारे कुठलेही पावले उचलण्यात येवू नये, असे स्पष्ट निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. हा अहवाल योग्य अभ्यासाशिवाय तसेच इंपेरिकल डेटा शिवाय तयार करण्यात आल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
आयोगाकडून सादर करण्यात आलेली आकडेवारी कुठल्या काळातील आहे, हे सरकारला माहीत नाही. अहवालामध्ये राजकीय प्रतिनिधित्वाची योग्य आकडेवारी नसल्याचे सांगत, पुढील निर्देशापर्यंत ओबीसी आरक्षणासह या निवडणुका होणार नाही, असे न्यायमूर्ती ए.एम खानविलकर आणि न्यायमूर्ती सी टी रविकुमार यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. ओबीसींचे राजकीय प्रतिनिधित्वासंबंधी आकडेवारीत स्पष्टता नाही. राजकीय प्रतिनिधित्वापासून ओबीसी वंचित आहेत हे आकडेवारीवरून स्पष्ट होत नाही, शिवाय अहवाल कोणत्या तारखेला तयार केला ते स्पष्ट नाही. त्यामुळे ओबीसींबाबत आकडेवारी कधी गोळा करण्यात आली याची स्पष्टता तारखेवरुन होत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायालयाने १५ डिसेंबर २०२१ रोजी दिलेल्या निर्देशांचे आणि १९ जानेवारी २०२२ रोजी पुन्हा दिलेल्या निर्देशांचे राज्य निवडणूक आयोगाने पालन करावे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींच्या आरक्षित जागा सर्वसामान्य गटात अधिसूचित करण्याच्या सूचना न्यायालयाने दिल्या आहेत. पुढील निर्देशांपर्यंत सामान्य मुदत संपल्याच्या तारखेपासून ६ महिन्यांच्या कालावधीपूर्वी निवडणूक प्रक्रियेत कुठलाही विलंब होणार नाही, याची दक्षता घेण्याचे निर्देश देखील राज्य निवडणूक आयोगाला न्यायालयाने दिले आहेत.
यापूर्वी डिसेंबर महिन्यात न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीमधील २७% राजकीय आरक्षणाची महाराष्ट्र सरकारने काढलेली अधिसूचना रद्द केली होती. तसेच कसलीही आकडेवारी गोळा न करता राज्यात राजकीय आरक्षण लागू केल्या प्रकरणी ताशेरे ओढले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने १७ डिसेंबर रोजी ओबीसी आरक्षणासाठीची त्रिसूत्री पार पाडल्याशिवाय राजकीय आरक्षण लागू करता येणार नाही, असा निर्वाळा दिला होता. महाराष्ट्रातल्या १०५ नगर पंचायतींच्या निवडणुका त्यामुळे दोन टप्प्यांत पार पाडण्याची वेळ आली होती. आयोगाची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत ओबीसीसाठी राखीव जागा या खुल्या प्रवर्गातल्या म्हणूनच गृहीत धरल्या जाव्यात असा आदेश ही न्यायालयाने दिला होता
हेही वाचलं का?
पाहा व्‍हिडीओ :
