नवी दिल्ली : पुढारी वृत्तसेवा
खासदार,आमदारांविरोधातील गुन्ह्यांच्या प्रकरणांच्या सुनावणीसाठी विशेष न्यायालयाची स्थापना करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय सुनावणी घेणार आहे.देशाचे सरन्यायाधीश एनव्ही रमन्ना यांच्या अध्यक्षतेखाली न्यायमूर्ती एएस बोपन्ना आणि न्यायमूर्ती हेमा कोहली यांचा समोवश असलेल्या खंडपीठाने याचिकेवर सुनावणी घेण्यास संमती दर्शवली आहे.
न्यायालय मित्र (एमिकस क्यूरी) वरिष्ठ अधिवक्ते विजय हंसारिया यांनी याप्रकरणी सुनावणी घेण्याची विनंती खंडपीठाकडे केली होती. हंसारिया यांनी नुकताच सादर केलेल्या एका अहवालानूसार डिसेंबर २०१८ पर्यंत खासदार,आमदार तसेच विधान परिषदेच्या सदस्यांविरोधात एकूण ४ हजार ११० प्रलंबित प्रकरणे होते. ऑक्टोबर २०२० पर्यंत ही संख्या ४ हजार ८५९ पर्यंत पोहचली.
मागील दोन वर्षांमध्‍ये खासदार, आमदारांविरोधात प्रलंबित प्रकरणांची संख्या ४ हजार १२२ वरून ४ हजार ९८४ पर्यंत पोहचली असल्याची माहिती गेल्या आठवड्यात एमिकस क्यूरी कडून न्यायालयाला देण्यात आली होती. गेल्या तीन वर्षात अशा प्रकरणांमध्ये ८६२ ने वाढ नोंदवण्यात आले आहे. न्यायालयाकडून वारंवार निर्देश तसेच देखरेख ठेवून देखील ४ हजार ९८४ प्रकरणे प्रलंबित होते. यातील १ हजार ८९९ प्रकरणे पाच वर्षांहून जुने असल्याचे न्यायालयाच्या लक्षात आणून देण्यात आले होते. अशात न्यायालयाच्या सुनावणीकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहेत.
हेही वाचलं का?
