नवी दिल्ली : पुढारी वृत्तसेवा
बहुचर्चित पेगासस हेरगिरी प्रकरणी ( Pegasus case ) अमेरिकन वृत्तपत्राने केलेल्या काही खुलाशांच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयात पेगासस संदर्भात आणखी एक याचिका दाखल झाली आहे. विशेष म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच पेगासस प्रकरणाच्या चौकशीसाठी माजी न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती. नवीन तथ्यांसह गुन्हे दाखल केले जावेत, असे ऍड. एम. एल. शर्मा यांनी याचिकेत म्हटले आहे.
इस्रायलसोबत करण्यात आलेल्या संरक्षण करारानुसार भारत सरकारने २०१७ मध्‍ये पेगासस सॉफ्टवेयरची खरेदी केली होती, असा दावा न्यूयॉर्क टाईम्सने केलेला आहे. संरक्षण कराराअंतर्गत भारताने शस्त्रास्त्रांबरोबर मिसाइल यंत्रणाही खरेदी केली होती. अमेरिकेच्या फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशनने (एफबीआय) सुद्धा हे सॉफ्टवेअर खरेदी केले होते. सुमारे वर्षभर करण्यात आलेल्या तपासानंतर ही माहिती समोर आल्याचे वृत्तपत्राने नमूद केले होते.
जुलै २०२१ पेगासस हेरगिरी प्रकरण उघडकीस आले होते. पेगासस सौदा करणारे संबंधित अधिकारी किंवा प्राधिकरण यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्याची विनंती ऍड. शर्मा यांनी ताज्या याचिकेत केली आहे.
