नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : मराठा आरक्षणासाठी मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांचे दिल्लीत भेटीसत्र सुरु आहे. केंद्र सरकारने संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात मराठा आरक्षण ५० टक्के मर्यादा शिथिल करावी, या अनुषंगाने त्यांचे प्रयत्न सुरु आहेत. त्यासाठी गेल्या दोन दिवसांपासून नवीन दिल्लीत ते अनेक नेत्यांच्या भेटी घेत असल्याचे समजते.
काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते मल्लिकार्जुन खरगे, माजी केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम, शिवसेना नेते खासदार संजय राऊत यांच्याशी त्यांनी
यासंदर्भात चर्चा केली आहे.
आरक्षण मर्यादा शिथिल करणे का आवश्यक आहे? याबाबत चव्हाण यांनी या नेत्यांशी झालेल्या चर्चेत माहिती दिली.
शरद पवार यांचीही घेतली होती भेट…
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांची त्यांनी मुंबईत यापूर्वीच भेट घेतली होती. विद्यमान केंद्र सरकारने २०१८ मध्ये केलेल्या १०२ व्या घटना दुरुस्तीनंतर एसईबीसी जाहीर करण्याचे अधिकार राज्यांना राहिलेले नाहीत, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने मराठा आरक्षण प्रकरणी दिला होता.
त्यामुळे राज्यांचे अधिकार पूर्ववत करण्यासाठी १०२ व्या घटना दुरुस्तीमध्ये आवश्यक ते बदल करण्याचे सूतोवाच केंद्र सरकारने केले आहे.
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात केंद्र सरकारने हे बदल प्रस्तावित केल्यास त्यासोबतच ५० टक्के आरक्षण मर्यादा शिथिल करण्याबाबतही मागणी करण्याची महाविकास आघाडीची भूमिका आहे. असे चव्हाण यांच्याकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा शिथिल करावी…
राज्यांना केवळ एसईबीसी जाहीर करण्याचे अधिकार देवून उपयोग नाही. आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा शिथिल करण्यात यावी, अशी महाविकास आघाडीची मागणी आहे, असा पुनर्रोच्चार चव्हाणांकडून करण्यात आला.
एसईबीसी जाहीर करण्याचे अधिकार केंद्राकडे असो वा राज्याकडे असो, आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा कायम राहिली तर मराठा समाजाला आरक्षण देणे शक्य होणार नाही.
या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने आवश्यक ती कायदेशीर कार्यवाही करून ही आरक्षण मर्यादा शिथिल करावी, अशी शिफारस करणारा ठराव राज्य विधिमंडळाच्या नुकत्याच झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात मंजूर झाला होता.
हे ही वाचा :
