नवी दिल्ली ; पुढारी वृत्तसेवा : संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात काँग्रेससह अन्य विरोधी पक्षांनी विविध मुद्द्यांवरून सरकारची कोंडी केलेली आहे. दरम्यान शेतकरी संघटनांनी कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीसाठी सरकारवरील दबाव वाढविण्याचा किसान पंचायत घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचाच एक भाग म्हणून २२ तारखेपासून संसदेला लागून असलेल्या जंतर मंतरवर किसान पंचायत भरविण्याचे ठरविले आहे.
गेल्या आठ महिन्यांपासून शेतकरी संघटनांचे कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीसाठी आंदोलन सुरू आहे.
अधिक वाचा :
शेतकऱ्यांनी आंदोलनाच्या विविध पध्दती वापरूनही कायदे रद्द करण्यास केंद्र सरकारने नकार दिला आहे.
कृषी कायदे रद्द करण्याऐवजी त्यात सुधारणा करण्यात तयार आहोत, असे सरकारकडून सांगण्यात आले.
अधिक वाचा :
आंदोलनाची तीव्रता वाढविण्याचा भाग म्हणून संघटनांनी २२ जुलैपासून जंतर मंतरवर किसान पंचायतीचे आयोजन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
जंतर मंतरवर दररोज दोनशे शेतकरी येउन किसान पंचायत घेतील. सिंघू बॉर्डरवरील आंदोलनास बसलेले शेतकरी संसद अधिवेशन संपेपर्यंत किसान पंचायत घेतील.
अधिक वाचा :
पंचायतीसाठी दरदिवशी एक सभापती व एक उपसभापती नेमला जाईल. पहिल्या दोन दिवसात एपीएमसी कायद्यावर चर्चा घेतली जाईल.
त्यानंतर कायद्यातील इतर तरतुदीवर चर्चा होईल, असे शेतकरी संघटनांकडून सांगण्यात आले आहे.
हे ही वाचा :
