पुढारी ऑनलाईन डेस्क : १८ जुलै रोजी, पेगासस सॉफ्टवेअर सारख्या स्पायवेअरचा वापर करून सरकारकडून हेरगिरी केल्याच्या बातम्या बाहेर आल्या. त्यानंतर गोपनीयता आणि सुरक्षितता याबद्दल जगभरात चर्चा सुरु झाली आहे.
एका अहवालात दावा केला आहे की इस्त्रायली स्पायवेअर पेगासस किमान ४० भारतीय पत्रकारांची हेरगिरी करण्यासाठी वापरला गेला आहे.
या मोठ्या हॅकिंग प्रकरणा विषयी आपण १० महत्वाच्या गोष्टी पाहणार आहोत.
गेल्या काही दिवसांपूर्वी आंतरराष्ट्रीय माध्यमांनी पेगासस सॉफ्टवेअर चा वापर करून भारतातील अनेक पत्रकार, नेते तसेच इतर लोकांचे फोन हॅक केल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
जगभरातील महत्त्वाचे सुमारे १,४०० मोबाईल क्रमांक हॅक करण्यासाठी गुप्तहेरांनी 'पेगासस' या तंत्रज्ञानाचा वापर केला होता. 'पेगासस' हे हेरगिरी तंत्रज्ञान इस्रायलच्या एनएसओ या कंपनीने विकसित केले आहे, अशा बातम्या २०१९ मध्ये प्रसिद्ध झाल्या होत्या.
व्हॉटसअप या समाजमाध्यम कंपनीने इस्रायली गुप्तहेर संस्था- 'एनएसओ'ला न्यायालयात खेचण्याचा इशारा २०१९ च्या ऑक्टोबरमध्ये दिला होता.
पेगासस स्पायवेअर सॉफ्टवेअर बाबत सगळ्यात पहिल्यांदा 'फॉर्बिडन स्टोरीज' आणि एमनेस्टी इंटरनॅशनल' या संस्थांच्या हाती काही संवेदनशील माहिती लागली. यात, २०१६ पासून ५० हजार फोन नंबरवर १० देशातील सरकारने हेरगिरी केली आहे.
त्यानंतर फॉर्बिडन स्टोरीज' आणि एमनेस्टी इंटरनॅशनल' अजून १७ माध्यम संस्थांना ही संवेदनशील माहिती दिली. यालाच 'पेगासस प्रोजेक्ट' चे नाव दिले गेले.
सुरुवातील यात फक्त पॅसिस स्थीत 'फॉर्बिडन स्टोरीज' आणि लंडनस्थित 'एमनेस्टी इंटरनॅशनल' चे काही पत्रकार जोडले होते. पण नंतर त्यांनी १७ अन्य माध्यम संस्थांना जोडले. आणि त्यांची माहिती शेअर केली. नंतर ८० पत्रकारांची टीम तयार केली. त्यांनी महिन्याचा डेटा तपासला आणि आता ते उघड करीत आहेत.
फ्रान्सची राजधानी पॅरिसस्थीत असलेल्या फॉर्बिडन स्टोरीज, पत्रकारांसाठी एक सामान्य मंच आहे ज्याची स्थापना पत्रकार लॉरेन्ट रिचर्ड यांनी २०१५ मध्ये केली होती. ही एक अशी एनजीओ आहे जी माहितीचे संरक्षण करते.
पेगासस प्रोजेक्टकडे किमान दहा देशांतील ५० हजार फोन नंबरची यादी आहे. २०१६ पासून ज्यांच्यावर हेरगीरी केली आहे.
१८ जुलै ला झालेल्या खुलास्यावरुन भारतात कमीत कमी ४० पत्रकारांवर हेरगीरी सुरु आहे. यात अनेक मोठ्या माध्यम संस्थेतील पत्रकारांचा समोवेश आहे.
मंत्री, विरोधी पक्ष नेते, पत्रकार, व्यापारी, सरकारी अधिकारी, वैज्ञानिक, मानवाधिकार आणि न्यायाधीश यांच्यासह ३०० फोन नंबरची हेरगिरी केली आहे. १८ जुलै रोजी केवळ पत्रकारांची हेरगिरी करण्यात आल्याच उघड झाल आहे. एकुण ५० हजार नंबर रडारवर होती.
पेगासस स्पायवेअर बनवणारी इस्त्रायलस्थित कंपनी एनएसओ ग्रुप फक्त लष्करी दर्जाचे तंत्रज्ञान सरकारला विकत. त्यामुळे सरकारवर थेट हेरगिरीचा आरोप होत आहे.
२०१८ मध्ये एमनेस्टी इंटरनॅशनलचे कर्मचारी आणि सऊदी कार्यकर्ता याह्या असिरी यांना पेगासस स्पायवेअरने लक्ष्य केल होत. यानंतर एमनेस्टी इंटरनॅशनल ने एनएसओ ग्रुपने पेगाससची चैाकशी सुरु केली.
यासोबत फॉर्बिडन स्टोरीज च्या टीमने क्रॉसचेक करुन २०१६ पासून ५० हजार पेक्षा अधिक फोनची हेरगिरी चा डेटा एकत्र केला.
पेगासस सॉफ्टवेअर च्या सरकारने हेरगिरीच्या बातम्यांचे खंडन केले आहे. "मूलभूत हक्क म्हणून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासंबंधी बांधिलकी करणे ही भारताच्या लोकशाही व्यवस्थेचा आधार आहे".
"विशिष्ट व्यक्तींवर सरकार पाळत ठेवण्याच्या आरोपाला कोणताही ठोस आधार किंवा तथ्य नाही. यापूर्वी असेही भारत सरकार व्हॉट्सअॅपवर पेगाससच्या वापरासंदर्भात दावे केले होते.
हा वृत्तांत भारतीयांनीही नोंदविला आहे. लोकशाही आणि त्याच्या संस्थांना बदनाम करण्याची मोहीम असल्याचे दिसते." अस सरकारने म्हटल आहे.
एका बाजूला एनएसओ ग्रुपचा दावा आहे की, ते फक्त सरकारशी व्यवहार करतात. तर दुसऱ्या बाजुला भारत सरकार चा दावा आहे की, आम्ही हेरगिरी केलेली नाही.
तर सगळ्यात मोठा प्रश्न जर दुसऱ्या देशाने म्हत्वपूर्ण भारतीयांची हेरगिरी केली आहे तर हे आपल्या सार्वभैमत्वावर हल्ला आहे. या बाबत सरकार कोणती पावल टाकत आहे?
पेगासस सॉफ्टवेअर प्रकरणामुळे राष्ट्रीय सुरक्षेवरही प्रश्न निर्माण झाला असल्याचे बोलले जात आहे. जर कोणता देश उच्च तंत्रज्ञान वापरून भारतात हेरगिरी करत असेल तर भारत आपल्या सुरक्षेसाठी तांत्रिकदृष्ट्या अशी परिस्थीती हाताळण्यासाठी सक्षम आहे का?
[visual_portfolio id="9217"]
