सोलापूर : पुढारी वृत्तसेवा
राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांनी मंगळवारी मध्यरात्रीपासून दोन दिवस संपावर जाण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. नोकरभरती, जुनी पेन्शन योजना आणि निवृत्तीचे वय वाढवण्याच्या प्रमुख मागण्यांसाठी बुधवारी जिल्ह्यातील विविध कार्यालयांतील हजारो कर्मचार्‍यांनी हा संप पुकारला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील अनेक शासकीय कार्यालयांचे शटर डाऊन झाले होते.
विविध शासकीय कार्यालयांमध्ये अडीच लाखांहून अधिक रिक्त पदे आहेत. ती कंत्राटी पद्धतीने न भरता नियमित वेतनश्रेण्यांवर भरण्यात यावीत, पाचव्या-सहाव्या वेतन आयोगातील वेतनत्रुटीसंदर्भातील खंड-2 या अहवालाची अंमलबजावणी करावी, केंद्र आणि अन्य 25 राज्यांप्रमाणे कर्मचार्‍यांचे सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे इतके करावे, सातव्या वेतन आयोगानुसार थकबाकीचा तिसरा हप्ता तातडीने मिळावा, सातव्या वेतन आयोगानुसार केंद्रात लागू केलेले वाहतूक आणि इतर भत्ते राज्यातही लागू करण्यात यावेत, विविध खात्यांतील रखडलेल्या बढत्यांचा निर्णय तातडीने घ्यावा, महिला अधिकारी, कर्मचार्‍यांना कार्यालयांच्या ठिकाणी सोयीसुविधा उपलब्ध कराव्यात, सेवांतर्गत आश्‍वासित प्रगती योजनेतील ग्रेड पेची सातव्या वेतन आयोगांतर्गत एस-20 मर्यादा काढली जावी, अशा मागण्या विविध कर्मचारी संघटनांनी यापूर्वीच शासनाकडे केल्या आहेत.
बुधवारी पुकारण्यात आलेल्या संपात जिल्ह्यातील कामगार कृती संघटना, राज्य सरकारी चतुर्थश्रेणी कर्मचारी संघटना, जुनी पेन्शन संघटना, राज्य सिंचन कर्मचारी संघटना, महसूल कर्मचारी संघटना, राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती, सार्वजनिक बांधकाम कर्मचारी संघ, राष्ट्रीय कामगार विमा योजना रुग्णालय संघटना, सार्वजनिक बांधकाम पाटबंधारे विभाग संघटना यामध्ये सहभागी झाल्या होत्या.या आंदोलनात शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांचाही सहभाग असणार आहे. मात्र, राज्य सरकारने या संपात सहभागी होणार्‍या कर्मचार्‍यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारने एका परिपत्रकाद्वारे हा निर्णय जाहीर केला आहे.
राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांनी संपाची हाक दिल्यानंतर त्याची दखल घेत राज्य शासनाने कठोर पावले उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार राज्य सरकार संपाबाबत 'काम नाही, वेतन नाही' हे धोरण राबवणार आहे. राज्य सरकारी कर्मचारी आणि अधिकार्‍यांनी संपाची घोषणा केली आहे. त्यामुळे कर्मचारी आणि अधिकारी यांची रजा रद्द करण्यात यावी, अशी सूचना परिपत्रकातून देण्यात आली आहे. तरीही कार्मचारी संपावर गेले होते. यावेळी राज्य शासनाविरोधात घोषणाबाजी करण्यात आली. यावेळी अशोक इंदापुरे, शंतनू गायकवाड, रामराव शिंदे, एम.जी. फंदीलोलू, अमरनाथ भिंगे, जयंत जुगदार, सुरेश पवार, उमाकांत कोठारे, महेश बनसोडे, देवीदास शिंदे, राहुल सुतकर, शंकर जाधव, गफूर दुधाळकर, सुहास कुलकर्णी आदी उास्थित होते.
आजच्या संपामध्ये महसूल कर्मचारी संघटना, पाटबंधारे, सार्वजनिक बांधकाम, सिव्हिल हॉस्पिटल, राज्य कामगार रुग्णालय, कोषागार कार्यालय, भूमिअभिलेख, नोंदणी कार्यालय, सहकार कार्यालय, जिल्हा कृषी विभाग, भूजल सर्वेक्षण, पोलिस अधीक्षक ग्रामीण, अन्न व औषध प्रशासन, वन विभाग, उपप्रादेशिक परिवहन, राज्य विक्रीकर कार्यालय, समाजकल्याण विभाग इत्यादी कार्यालये संपात सहभागी होते. संपात सहभागी असलेल्या कर्मचारीबांधवांना व भगिनींना राज्य पेन्शन संघटनेचे राम शिंदे यांनी
मार्गदर्शन केले. या सर्व कार्यालयांचे प्रतिनिधी म्हणून प्रदीप कांबळे, गणेश कांबळे, शंकर जाधव, अमृत कोकाटे, कुमार ढवळे, अंबादास वाडनाळे, अशोक इंदापुरे, विजापुरेभाईजान, शंतनू गायकवाड आणि लक्ष्मीकांत आयगोळे यांच्यासह विविध कर्मचारी संघटनेच्या पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी मनोगत व्यक्त केले.
राज्यात अडीच लाखांहून अधिक रिक्त पदे आहेत. ती कंत्राटी पद्धतीने न भरता नियमित वेतनश्रेण्यांवर भरण्यात यावीत.
पाचव्या-सहाव्या वेतन आयोगातील वेतनत्रुटीसंदर्भातील खंड-2 या अहवालाची अंमलबजावणी करावी.
केंद्र आणि अन्य 25 राज्यांप्रमाणे कर्मचार्‍यांचे सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे इतके करावे.
सातव्या वेतन आयोगानुसार थकबाकीचा तिसरा हप्ता तातडीने मिळावा.
सातव्या वेतन आयोगानुसार केंद्रात लागू केलेले वाहतूक आणि इतर भत्ते राज्यातही लागू करण्यात यावेत.
विविध खात्यांतील रखडलेल्या बढत्यांचा निर्णय तातडीने घ्यावा.
महिला अधिकारी, कर्मचार्‍यांना कार्यालयांच्या ठिकाणी सोयीसुविधा उपलब्ध कराव्यात.
सेवांतर्गत आश्‍वासित प्रगती योजनेतील ग्रेड पेची सातव्या वेतन आयोगांतर्गत एस-20 मर्यादा काढली जावी.
जिल्ह्यातील विविध कार्यालयातील जवळपास 1 हजार 384 कर्मचारी बुधवारी संपावर गेले होते. यामध्ये महसूल विभागातील 1 हजार 52 कर्मचारी, महसूल विभाग सोडून इतर विभागातील 332 कर्मचारी संपात सहभागी झाले होते. यामध्ये ब वर्गाचे 74, क वर्गातील 1177, ड वर्गातील 133 असे एकूण 1384 कर्मचारी, तर 328 कर्मचारी पूर्व परवानगीने रजेवर होते तर जिल्हाभरात 10 हजार 305 कर्मचारी संप पुकारल्यानंतरही कामावर हजर होते.
राज्य शासनाकडे प्रलंबित असलेल्या विविध मागण्यांसाठी बुधवारपासून शासकीय कार्यालयांतील विविध कर्मचारी संघटनांनी संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. जोपर्यंत शासन सकारात्मक निर्णय घेणार नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्यात येणार आहे. यामध्ये विविध कार्यालयांतील तसेच खात्याच्या जवळपास 14 संघटना या आंदोलनात सहभागी झाल्या असून बुधवारी अनेक शासकीय कार्यालयांत शुकशुकाट दिसून येत होता. राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांनी पुकारलेल्या संपाची माहिती ग्रामीण भागातील नागरिकांना नसल्याने त्यांचे हेलपाटे वाया गेले. यामुळे त्यांच्यातून संताप व्यक्त करण्यात आला.
हेही वाचलत का ?
