सातारा : पुढारी वृत्तसेवा
जिल्ह्यातील आठ नगरपालिकांच्या सार्वजनिक निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर प्रारूप प्रभाग रचना जाहीर करण्यात आली होती. याबाबत राज्य निवडणूक आयोगाने प्रारूप प्रभाग रचनेसंदर्भात राज्य शासन निर्णय घेईल, असे प्रशासनाला बजावले असून, राज्य शासनाने नगरपालिका व नगरपंचायती अधिनियमात सुधारणा करून प्रारूप प्रभाग रचनेचा कार्यक्रम रद्द केला आहे. त्यामुळे निवडणुका आणखी पुढे जाण्याची शक्यता आहे.
जिल्ह्यातील सातारा, कराड, फलटण, वाई, महाबळेश्वर, पाचगणी, रहिमतपूर, म्हसवड या नगरपालिकांचा प्रारूप प्रभाग रचनेचा कार्यक्रम जाहीर केला होता. त्यानुसार नगरपालिकांसह सार्वजनिक ठिकाणी प्रारूप प्रभाग रचना कार्यक्रम जाहीर करुन दि. 17 रोजीपर्यंत सुचना व हरकती मागण्यात आल्या होत्या. पुढील महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात प्रारुप प्रभाग रचनेवर शिक्कामोर्तब होणार होते. मात्र नागरिकांचा मागास प्रवर्ग या (ओबीसी) राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न न सुटल्याने या निवडणुकांबाबत संभ्रम निर्माण झाला होता.
राज्य शासनाने नगर परिषद व नगरपंचायत अधिनियमात सुधारणा केली आहे. निवडणुकांसंदर्भातील काही अधिकार राज्य शासन घेणार आहे. अधिनियम प्रसिध्द करण्यात आला आहे. त्यानुसार राज्य निवडणूक आयुक्तांनी महानगरपालिका, नगर पालिका व नगरपंचायती क्षेत्रांची प्रभागांमध्ये विभागणी करण्याची आणि त्यांच्या हद्दी विनिर्दिष्ट करण्याची प्रक्रिया सुरु केली असेल किंवा पूर्ण केली असेल तेथे ती प्रक्रिया रद्द करण्यात आली असल्याचे मानण्यात येईल. संंबंधित क्षेत्रांची प्रभागांमध्ये विभागणी करण्याची आणि त्यांच्या हद्दी विनिर्दिष्ट करण्याची प्रक्रिया या अधिनियमाद्वारे नव्याने करण्यात यईल, असे स्पष्ट केले आहे. राज्य निवडणूक उपायुक्तांनीही यासंदर्भात पत्र दिले आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार सुरु करण्यात आलेली प्रभाग रचनेची पुढील कार्यवाही अधिनियमातील नवीन तरतुदीनुसार राज्य शासनाच्या निर्देशाप्रमाणे करण्यात यावी, असे बजावले आहे. दरम्यान, जिल्ह्यातील आठ नगरपालिकांची दोन महिन्यांपूर्वी मुदत संपली असून त्याठिकाणी प्रशासक कामकाज पहात आहेत. नगरपालिका निवडणुकांबाबत इच्छुकांमध्ये प्रचंड उत्सुकता आहे. उशिराने का होईना प्रारुप प्रभाग रचना कार्यक्रम जाहीर झाला. लवकरच आरक्षण सोडत होवून निवडणूक जाहीर होईल, अशी आशा होती. मात्र प्रारुप प्रभाग रचना कार्यक्रम रद्द झाल्याने इच्छुकांचा पुरता हिरमोड झाला. आता नव्याने प्रारुप प्रभाग रचनेची प्रक्रिया राबवावी लागणार आहे. हा कार्यक्रम कधी लागणार याची उत्सुकता इच्छुकांमध्ये निर्माण झाली आहे.
जिल्हा परिषद व पंचायत समितीचा कच्चा प्रारूप आराखडा रद्द करण्यात आला असून, आता प्रारूप आराखड्याची रचना नव्याने करण्यात येईल. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या प्रारूप प्रभाग रचनेचा कच्चा आराखडा जिल्हा प्रशासनामार्फत निवडणूक आयोगाकडे सादर करण्यात आला. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षण रद्द झाल्याने निर्माण झालेला पेच सोडविण्यासाठी राज्य सरकारने खास विधेयक आणून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक तारखा आणि प्रभाग रचना ठरवण्याचे अधिकार स्वत:कडे घेतल्यामुळे निवडणुका लांबणीवर पडल्या आहेत.
याबाबत राज्य शासनाने 11 मार्च रोजी राजपत्र प्रसिद्ध केले आहे. गावांची प्रभागांमध्ये विभागणी करण्याची आणि प्रत्येक प्रभागातून निवडून येणार्या सदस्यांची संख्या निर्धारित करण्याची, जिल्ह्याच्या निवडणूक विभागांमध्ये विभागणी करण्याची आणि प्रत्येक निवडणूक विभागामधून निवडून द्यावयाच्या सदस्यांची संख्या निर्धारित करण्याची आणि गणांची विभागणी करण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली असेल किंवा सुरू केली असल्यास ती रद्द करण्याचे आदेश या राजपत्राद्वारे देण्यात आले आहेत.
