सांगली : एस.टी.चे कर्मचारी मागण्यांवर अजूनही ठामच
सांगली : पुढारी वृत्तसेवा; एस.टी. महामंडळाचे सरकारमध्ये विलीनीकरण करावे, या मागण्यांसाठी गेल्या 58 दिवसांपासून सुरूच आहे. आता कर्मचार्‍यांच्या मागण्यांबाबत न्यायालयीन लढा सुरू आहे; परंतु न्यायालयीन प्रक्रियेमध्येही सरकारने वेळकाढूपणा सुरू केल्याचा आरोप कर्मचार्‍यांच्या वतीने करण्यात येत आहे.
एस. टी. कर्मचार्‍यांचे सरकारमध्ये विलीनीकरण करावे, यासह अन्य मागण्यांसाठी सुरू झालेेेले आंदोलन आजपर्यंत सुरूच आहे. सरकारने कर्मचार्‍यांवर कारवाईचा बडगा उगारून कामावर हजर होण्याचे आदेश दिले; परंतु संप सुरू राहिल्याने काही कर्मचार्‍यांना निलंबित करण्यात आले, तर काही कर्मचार्‍यांची सेवा समाप्तीचा आदेश देण्यात आला. त्यामुळे संपातील कर्मचार्‍यांनी कामावर हजर राहणे पसंत केले. त्यामुळे राज्यातील वाहतूक व्यवस्था पुन्हा सुरू झाली आहे.
पगारवाढ ही दिशाभूल
कर्मचार्‍यांच्या मागण्यांबाबत बोलताना एस.टी. कर्मचारी महेश शेळके, अविनाश मोहिते म्हणाले, सांगली जिल्ह्यात प्रशासकीय अधिकारी, चालक-वाहक, मेकॅनिक असे मिळून एकूण 6500 कर्मचारी काम करीत आहेत. त्यापैकी 3000 कर्मचारी संपात सहभागी झालेले आहेत. सरकारने कारवाईचा इशारा दिल्यानंतर 29 कर्मचारी हे कामावर हजर झाले. उर्वरित कर्मचारी अजूनही संपात सहभागी झालेले आहेत. जोपर्यंत विलीनीकरणाचा प्रश्‍न सुटत नाही, तोपर्यंत माघार नाही, अशी भूमिका कर्मचार्‍यांनी घेतलेली आहे.सांगली जिल्ह्यात केवळ 20 ते 30 टक्के वाहतूक सुरू आहे. सरकार मान्यताप्राप्त संघटनांशी चर्चा करून 41 टक्के अंतरिम पगारवाढ दिल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे; परंतु ही सरकारकडून कर्मचार्‍यांची दिशाभूल सुरू आहे. सरकार दर चार वर्षांनी पगारवाढीसंदर्भात करार करीत असते; परंतु सरकारने 2021 – 24 करार केेलेलाच नाही. पगारवाढ करताना महागाई भत्ता 3 टक्क्यांवरून 2 टक्क्यांवर आणला. त्यामुळे मुळात पगारवाढ ही दिशाभूल असल्याचे आमचे म्हणणे आहे.
दोघांचा मृत्यू, 823 कर्मचार्‍यांचे निलंबन
एस. टी.च्या आंदोलनाला 58 दिवस झाले. या कालावधीत सांगली जिल्ह्यातील एका कर्मचार्‍याचा हृदयविकाराने मृत्यू झाला, तर तासगावमधील एका कर्मचार्‍याने आत्महत्या केली. तरीदेखील कर्मचारी हा प्रश्‍न संपेपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवणार आहेत. यातील 823 कर्मचार्‍यांचे निलंबन करण्यात आले, तर 2000 कर्मचार्‍यांवर किरकोळ कारवाया केल्या आहेत. आता विलीनीकरणाचा प्रश्‍न न्यायालयात आहेत. त्या ठिकाणी आम्हाला न्याय मिळेल, अशी आशा कामगारांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
हेही वाचा: