सात प्रादेशिक नळपाणी योजना धोक्यात
सांगली ः पुढारी वृत्तसेवा ग्रामीण भागात असणार्‍या प्रादेशिक नळपाणी योजनांची पाणीपट्टीची थकबाकी 29 कोटी 27 लाख 9 हजार रुपये आहे. थकीत रकमेची वसुली होण्याचे प्रमाणही कमी आहे. त्यामुळे कवठेमहांकाळ-विसापूर, येळावी, मणेराजुरी आणि रायगाव या पाणी योजना बंद आहेत. तसेच थकबाकीमुळे उर्वरित सात योजनाही धोक्यात आल्या आहेत. जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेच्या 12 प्रादेशिक नळपाणी पुरवठा योजना आहेत. नवे खेड, जुने खेड, कासेगाव मूळ, कासेगाव सुधारित, तुंग, नांद्रे – वसगडे, वाघोली, मणेराजुरी-कवठेमहांकाळ, पेड, येळावी आणि कुंडल योजनांचा समावेश आहे.
या नळपाणी योजनांची थकबाकी सुमारे 29 कोटी 27 लाख 9 हजार रुपये आहे. रकमेच्या वसुलीचे प्रमाण कमी आहे. परिणामी कर्मचार्‍यांचे पगार देताना अडचणी येत होत्या. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या स्वीय निधीतून त्यांचा पगार देण्यात येत आहे. पगारासाठी आतापर्यंत सुमारे चार कोटी रुपयांचा खर्च झाला आहे. मात्र पगार मिळत असल्याने कर्मचार्‍यांकडून वसुलीसाठी म्हणावे असे प्रयत्न होत नाही, असे बोलले जाते. त्यामुळे या योजना बंद पडण्याची भीती व्यक्त होत आहे. प्रादेशिक योजनांच्या पाणीपट्टीची कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी असल्याने या योजनांचा वीज पुरवठा वारंवार खंडित केला जात आहे. प्रत्येक महिन्याला काही योजनांचा वीज पुरवठा बंद केला जातो. थकबाकीची काही रक्कम भरल्यानंतर पुन्हा काही दिवस वीज पुरवठा सुरू ठेवण्यात येतो.
प्रादेशिक योजना चालविण्यासाठी शासनाकडून अनुदान दिले जात नाही. त्यामुळे योजना चालविण्याचे आज मोठे आव्हान बनले आहे. जिल्ह्यातील बहुसंख्य गावांमध्ये स्वतंत्र पाणी योजना सुरू झाल्या आहेत. याशिवाय केंद्र सरकारने गतवर्षी जलजीवन मीशन योजना सुरू करून प्रत्येक घरात पाण्याचा नळ देण्याची घोषणा केली आहे. या योजनेमध्येही बहुसंख्य गावांचा नव्याने समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे प्रादेशिक नळपाणी योजनेतून गावे कमी झाली आहेत. नळपाणी योजनांमध्ये ज्या गावांचा समावेश आहे, त्यांच्याकडून नियमित पाणीपट्टीची वसुली होत नाही.
परिणामी कवठेमहांकाळ – विसापूर, येळावी, मणेराजुरी आणि रायगाव या पाणी योजना थकबाकी आणि स्वतंत्र पाण्याची सोय झाल्याने बंद आहेत. मणेराजुरी योजनेचे 2 कोटी 11 लाख रुपये थकीत आहेत. तसेच येळावी 1 लाख 72 हजार, रायगाव 1 लाख 67 हजार आणि कवठेमहांकाळचे 74 हजार 684 रुपये थकीत आहेत. कुंडल योजनेची 8 कोटी 18 लाख, पेड 40 हजार, नांद्रे-वसगडे 11 कोटी 61 लाख, तुंग-बागणी 28 लाख 5 हजार, वाघोली 17 हजार, कासेगाव 2 कोटी 66 लाख, जुने खेड-नवे खेड 1 कोटी 42 लाख रुपये थकित आहेत. त्यामुळे योजना बंद पडण्याच्या भीती व्यक्त होत आहे.