सांगली : पुढारी वृत्तसेवा
जिल्ह्यात यंदाही केवळे दोन कारखान्यांचा अपवाद वगळता बहुसंख्य साखर कारखानदारांनी एफआरपीचे तुकडे केले आहेत. दुसरीकडे ऊस उत्पादकांना एकरकमी पैसे मिळवून देण्यासाठी आंदोलन करू, कारखानदारांना एकरकमी रक्कम द्यावीच लागेल अन्यथा त्यांचे परिणाम भोगावे लागतील, असे इशारे देणारे शेतकरी संघटनां मात्र गप्पच असल्याने सर्वत्र उलटसुलट चर्चा होत आहे. तसेच ऊस उत्पादकांतून तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
जिल्ह्यात गळीत हंगाम सुरू होऊन तीन महिने होत आहेत. दरवर्षी प्रमाणे यावर्षीही ऊसतोड मजुरांची मोठ्या प्रमाणात कमतरता जाणवत आहे. तोडीसाठी शेतकर्यांना कसरत करावी लागत आहे. मुकादम, वाहतूकदार, स्लीपबॉय यांची मनधरणी करावी लागत आहे. प्रसंगी त्यांना पैसे द्यावे लागत आहेत. अनेक खटपटी करून तोड मिळते. मात्र, नियमानुसार हक्काचे पैसे मात्र त्यांना मिळत नाहीत. दोन महिन्यांपासून काही कारखानदारांनी बिलच दिलेले नाही. तसेच ज्या कारखान्यांनी पैसे दिले आहेत त्यांनी एफआरपीचे तुकडे पाडले आहेत. त्यामुळे ऊस उत्पादकांच्या आर्थिक अडचणी वाढल्या आहेत.
साखर कारखानदारांवर असलेला शेतकरी संघटनांचा दबाव कमी होताना दिसत आहे. आंदोलन करण्याच्या त्यांच्या इशार्यांची कारखानदारांकडून दखल घेतली जात नाही. त्याचप्रमाणे काही शेतकरी संघटनांमध्ये शेतकर्यांच्या न्यायासाठी आंदोलन हा मुद्दा आता दुय्यमस्थानी दिसतो आहे. यात अनेक संघटनांत राजकारण केंद्रस्थानी आहे, असे संघटनांतील काही कार्यकर्ते खासगीत बोलतात.
प्रत्येकवेळी ऊस उत्पादकांना एकरकमी पैसे मिळवून देण्यासाठी गळीत हंगामाच्या सुरुवातीपासूनच विविध शेतकरी संघटनांकडून रणशिंग फुंकले जाते.
तसेच आंदोलन करण्यासाठी संघटनांमध्ये मोठी रस्सीखेच लागते. सुरूवातीला काही दिवस मोठ-मोठ्या आंदोलनाचे इशारे दिले जातात. प्रत्यक्षात मात्र काहीच कृती होत नाही. शेतकर्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी शेवटपर्यंत आंदोलनांची धार का कायम रहात नाही, हा तर संशोधनाचा विषय आहे.
गेल्या वर्षी आणि यंदाही कोल्हापुरातील बहुसंख्य कारखान्यांनी ठरल्याप्रमाणे एकरकमी एफआरपीचे पैसे दिले आहेत. जिल्ह्यातही दोन कारखान्यांनीही एकरकमी पैसे दिले आहेत. त्यामुळे कोल्हापुरातील सर्व आणि सांगलीतील काही कारखान्यांना एकरकमी पैसे देणे परवडू शकते, मग इतरांना ते का शक्य नाही, असा सवाल विचारण्यात येत आहे.
नियम धाब्यावर : ऊस गाळपानंतर 14 दिवसाच्या आत एफआरपी देणे कायद्याने बंधनकारक आहे. मात्र, बहुतांश कारखानदारांनी हा नियम धाब्यावर बसविला आहे. तसेच या नियमांचे उल्लंघन करणार्या किती कारखान्यांवर आजपर्यंत कारवाई झाली, हे अगदी जगजाहीर आहे. दरवर्षी जिल्ह्यातील सर्वंच कारखाने कायद्यानुसार एकरकमी उसाचे पैसे देत नाहीत. प्रशासनाकडूनही त्यांच्यावर ठोस कारवाई केली जात नाही.
जिल्ह्यात यावर्षी ऊस तोडीसाठी तोडी मजुरांच्या अपुर्या टोळ्या आहेत. त्यामुळे तोडीसाठी उत्पादकांना अनंत अडचणींना सामोरे जावे लागते आहे. मुकादम स्लीप बॉय, ट्रॅक्टर मालक यांना चिकन आणि पैसे द्यावे लागत आहेत. आजही जिल्ह्यात शेकडो एकारीत ऊस उभाच आहे. त्यामुळे ऊसउत्पादक शेतकरी अस्वस्थ झाले आहेत.
पूर्वी शेतकरी संघटनांच्या आंदोलनात शेतकर्यांची मोठी गर्दी असायची. मात्र, काही वर्षांपासून आंदोलनात शेतकर्यांची संख्या कमी होताना दिसत आहे. त्यामुळे संघटनांतील नेते आणि कार्यकर्ते आंदोलन करण्याची ऊर्जा येत नाही, असे खासगीत बोलतात. आपल्याला न्याय मिळावा, असे वाटत असेल तर शेतकर्यांनी संघटनांना पाठबळ देण्याची गरज आहे.
