युनेस्कोच्या अहवालानुसार कोरोना महामारीमुळे गेल्या दोन वर्षांत भारतातल्या जवळपास 29 ते 30 कोटी मुलांचे शिक्षणच सुटले आहे. या मुलामुलींना पुन्हा शैक्षणिक प्रक्रियेत सामावून घेण्याच्या आव्हानाकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे.
कोरोनाच्या तिसर्‍या लाटेची तीव्रता अपेक्षेनुसार कमी राहिली. संसर्ग मोठ्या प्रमाणावर झाला असला, तरी मृत्यूची संख्या कमी राहिली. हळूहळू आता संसर्गाचा जोर ओसरत चालल्यामुळे गेल्या दोन वर्षांपासून सुरू असलेल्या निर्बंधांच्या जोखडातून अर्थव्यवस्था आणि नागरिक मुक्त होणार आहेत. कोरोनाचा फटका अर्थव्यवस्थेला जसा बसला, तसा किंबहुना त्याहूनही अधिक तो शैक्षणिक क्षेत्राला बसला. हा परिणाम भविष्यकाळात अधिक दूरगामी पडसाद उमटवणारा ठरेल, अशी चिंता जागतिक पातळीवरच्या युनेस्को या संस्थेने व्यक्त केली. युनेस्कोने यासंदर्भातील अहवालात भारताविषयी नोंदवलेले मत अधिक गंभीर स्वरूपाचे ठरते.
या अहवालात युनेस्कोने म्हटले आहे की, 135 ते 138 कोटी लोकसंख्येच्या भारतात कोरोना महामारीचा शिक्षण क्षेत्रावर बराच परिणाम झाला आहे. गेल्या दोन वर्षांत आजपर्यंत भारतातल्या जवळपास 29 ते 30 कोटी मुलांचे शिक्षणच सुटले आहे. यामध्ये 14 ते 15 कोटी संख्या ही मुलींची आहे. आजही बहुतांश शाळा पूर्ववत सुरू झालेल्या नाहीत. कोरोना काळात शैक्षणिक प्रक्रिया विस्कळीत होण्याचे 'शाळा बंद' हे जरी प्रमुख कारण असले, तरी आर्थिक ओढाताण, मोठ्या प्रमाणावर झालेले स्थलांतर आणि अवतीभवतीच्या एकंदर प्रतिकूल परिस्थितीमुळे नकळतपणे शिक्षणाविषयी निर्माण झालेली अनास्था अशी काही कारणे त्यामागे दिसतात.
ऑनलाईन शिक्षणाची संकल्पना राबवली गेली खरी; पण दोन वर्षांपासून कोट्यवधी मुलांना साधा मोबाईल घेणेसुद्धा शक्य झाले नाही. कारण, भारतातल्या अनेक प्रमुख महानगरांमधून लोकांचे मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर झाले. आजही ही स्थिती बहुतांश ठिकाणी तशीच असल्याने हातावर पोट भरणार्‍या या लाखो लोकांच्या रोजीरोटीचा प्रश्न कायम आहे. उत्पन्नाचे साधनच हरपल्याने अनेकांना मूळ गावी जाणे भाग पडले.
आजघडीला सुमारे 60 ते 65 टक्के लोकांनी उपजीविकेसाठी गावी राहण्याचा निर्णय घेतला. कारण, पुन्हा याच रोजगाराची शाश्वती नाही. कोरोना काळात महानगरांतील आर्थिक भार सहन करणे शक्य न झाल्याने अनेक कुटुंबांमधील मुलांची दोन वर्षांपासून शाळाच बंद झाली. अनेक कुटुंबांनी स्थलांतर न करताही आर्थिक चणचणीमुळे त्यांच्या मुलांना अर्ध्यावरच शिक्षण सोडणे भाग पडले आहे.
भारतासारख्या विकसनशील देशात 25-30 कोटींच्या संख्येने विद्यार्थ्यांची शाळा-शिक्षण संपणे ही अत्यंत धोकादायक गोष्ट ठरते. 14 ते 15 कोटी मुली अर्धशिक्षित अवस्थेत राहणार असतील, तर त्यांच्या भवितव्याविषयी अनेक प्रश्न उभे राहतात. विशेषत: देशपातळीवर 'बेटी-बचाओ बेटी पढाओ' या मोहिमेला मोठाच फटका बसल्याचे चित्र स्पष्ट होते.
युनेस्कोने म्हटले आहे की, शाळा सुटण्याच्या विविध कारणांमुळे आणि प्रकारांमुळे मुलांमधला न्यूनगंंड, नकारात्मक भावना वाढत जाऊ शकते. त्यांच्यातील वैफल्य, असमानतेची भावना त्यांना वेगळ्या स्वरूपाच्या गुन्हेगारीकडेसुद्धा वळवू शकते. देशपातळीवर दारिद्य्ररेषेखालील लोकसंख्या कमी करण्याचा प्रयत्न होत असतानाच अर्धवट शिक्षणामुळे निर्माण होणार्‍या नव्या प्रश्नांचे आव्हान उभे राहिले आहे.
कारण, शैक्षणिक पिछेहाटीचा किंवा शिक्षणापासून वंचित राहिल्याचा परिणाम या मुला-मुलींच्या कारकिर्दीवर होणार आहे. याचा थेट संबंध त्यांच्या आणि कुटुंबाच्या अर्थार्जनाशी, आर्थिक परिस्थितीशी आहे. सध्याच्या वातावरणात या विषयाचे गांभीर्य वाटत नसले, तरी पुढील तीन-पाच वर्षांत सामाजिक, आर्थिक, शैेक्षणिक, आरोग्य अशा विविध स्तरांवर त्याचा निश्चितच परिणाम होईल.
विविध व्यवस्थांना त्याचे तोटे किंवा धक्के बसतील. देशातील कानाकोपर्‍यांतील शाळा सुटलेल्यांचे सर्वेक्षण अधिक जोमाने, तत्परतने केले जायला हवे आणि त्यांच्या शाळेचा मार्ग प्रशस्त व्हायला हवा. कारण, शिक्षण क्षेत्रावरचा हा परिणाम भविष्यकाळासाठी धोक्याची घंटा मानली पाहिजे. राज्यातील ग्रामीण आणि शहरी भागांत शाळा सुरू करण्याबाबत सकारात्मक पाऊल उचलले गेले आहे. येणार्‍या काळात मुलामुलींमध्ये शिक्षणाविषयी निर्माण झालेली अनास्था दूर होण्यास मदत होईल आणि या मुलांचा पुन्हा शाळेकडे परतण्याचा मार्ग मोकळा होईल, अशी अपेक्षा आहे.
– मोहन मते
