शिक्षण व्यवस्थाच ठरतेय नापास!

राजेंद्र गलांडे

बारामती : बारामती तालुक्यातील अंजनगावच्या विद्यालयातील पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी जयंतीदिनी घडलेला प्रकार असो, की भोर तालुक्यात सावरदरे येथे महाराष्ट्रदिनी राष्ट्रध्वजाच्या अवमानाचा प्रकार असो, जिल्ह्यातील शाळांमध्ये शिक्षण व्यवस्थाच नापास होऊ लागली आहे. समाजाच्या दृष्टीने ही चिंतेची बाब बनू लागली आहे. शिक्षकांना पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर व ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले या दोन्ही महान व्यक्तींच्या फोटोतील फरक कळू नये, हे दुर्दैव म्हणावे की अज्ञान, असा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे.

केज-अंबाजोगाई महामार्गावर झालेल्या अपघातातील मृतांची संख्या वाढली; आणखी ४ जणांचा मृत्यू

जिल्ह्यातील प्राथमिक शाळा असो की माध्यमिक-उच्च माध्यमिक विद्यालये, ती सातत्याने चर्चेत असतात. 31 मे रोजी देशभर पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी जयंती मोठ्या उत्साहात साजरी झाली. अहिल्यादेवींचे कार्य संपूर्ण भारतभर ज्ञात आहे. प्रजाहितदक्ष राज्यकर्त्या म्हणून त्यांची ओळख आहे. त्याचबरोबर ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले यांचे स्त्री शिक्षणाचे कार्य अद्वितीय असे आहे. त्यामुळे या दोन्ही महनीय व्यक्तींचे कार्यकर्तृत्व माहीत नाही, या व्यक्ती माहीत नाहीत, असा माणूस शोधून सापडणार नाही.

Video: बेधडक दादा ! "थोडं बारीक व्हा", पोलीस आयुक्तांसमोरच अजित पवारांनी उपायुक्तांना दिला सल्ला

महाराष्ट्रदिनी भोर तालुक्यातील सावरदरे येथे राष्ट्रध्वजाचा अवमान झाला. या प्रकरणी शिक्षकांवर गुन्हा दाखल होत निलंबनाची कारवाई झाली. पण मुळात ही वेळ का आली याचेही आत्मपरीक्षण गरजेचे बनले आहे. बारामती तालुक्यातील अंजनगावच्या शाळेतील शिक्षकांना सावित्रीबाई फुले व अहिल्यादेवी होळकर यांच्या फोटोतील फरक कळू नये, म्हणजे अज्ञानीपणाचा कळस झाला. असे शिक्षक विद्यार्थ्यांना काय शिकवणार हादेखील प्रश्न उरतो.

राहुल गांधींना ईडीची पुन्हा एकदा नोटीस

शिक्षण क्षेत्राला आपल्याकडे मोठी परंपरा आणि मान आहे. शिक्षकांप्रति समाज आदर व्यक्त करतो. शिक्षकांकडूनही तशा वागणुकीची अपेक्षा असते. परंतु अंजनगावच्या शाळेत घडलेला प्रसंग पाहिल्यास केवळ जयंतीपुरताच त्यांचा महान व्यक्तींशी संबंध येतो की काय, अशी शंका येते.

कोल्हापूर ४१ अशांवर; चार वर्षांनंतर प्रथमच जिल्ह्याचे तापमान उच्चांकी

अधःपतनाचे बीज बाजारीकरणात

शिक्षणाचे अगोदरच अधःपतन सुरू झाले आहे. आता शिक्षकांकडूनही अशा कृती होऊ लागल्या आहेत. या अधःपतनाचे बीज हे शिक्षणाच्या बाजारीकरणात, सरकारच्या बोटचेपे धोरणात, 'टाळूवरील लोणी' खाण्याच्या शिक्षणसम्राटांच्या वृत्तीत दडलेले आहे. सध्याच्या शिक्षकांचा दर्जा हा अतिशय चिंतनाचा व चिंताजनक प्रश्न आहे. राज्यातील प्राथमिक ते उच्च शिक्षणापर्यंतचा दर्जा घसरला आहे. शाळा अनुदानित असो वा विनाअनुदानित, शिक्षण संस्थांवर पुरेसे नियंत्रण उरलेले नाही. जवळच्यांची वशिल्याने केलेली भरती गुणवत्तेला तिलांजली देणारी ठरत आहे. शासनाकडून घेण्यात येणार्‍या पात्रता परीक्षेत यापूर्वी 94 टक्क्यांहून अधिक शिक्षक नापास ठरले होते. केवळ कागदावरील पदव्यांतून नोकरी मिळवणार्‍यांची संख्या अधिक आहे. कोणतेही प्रयोगशील, उपक्रमशील शिक्षण त्यांच्याकडून दिले जात नाही. अर्थात काही बोटावर मोजण्याइतपत शिक्षक आजही हाडाचे शिक्षक म्हणून कार्यरत आहेत. परंतु त्यांची संख्या अत्यंत कमी आहे.

शिवलिंग शोधण्यापेक्षा काश्मीर पंडितांना वाचवा; संजय राऊतांचा भाजपला टोला

दरवर्षी मूल्यमापन गरजेचे

खासगी क्षेत्रात आपले कर्तृत्व सिद्ध करा आणि नोकरी टिकवा, अशी स्थिती आहे. परंतु सरकारी खात्यात मात्र एकदा नोकरी मिळाली की चिंता मिटते. त्यामुळे शिक्षण क्षेत्राचा दर्जा घसरतो आहे. शासनाने दरवर्षी शिक्षकांचे मूल्यमापन करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी स्वतंत्र परीक्षा घ्यायला हव्यात. परंतु सध्या शिक्षक संघटनांची ताकद आणि त्यांचे राजकारण्यांशी असलेले घनिष्ठ संबंध पाहिले तर असा प्रयोग करण्याचे धारिष्ट्य कोणतेही शासन करू शकत नाही.